जुम्लाको प्रसिद्ध स्याउको गुणस्तर जोगाउने प्रयाससँगै काँचो स्याउको निकासी रोक्ने अभियान सुरु भएको छ। तर यही अभियानका क्रममा स्याउ निर्यातमा सिफारिसको दुरुपयोग, परिमाण लुकाउने प्रवृत्ति र गुणस्तर परीक्षणबिनै बजार पठाउने अभ्याससमेत उजागर भएको छ।

गत शुक्रबार चन्दननाथ नगरपालिका-८ र ९ का किसानले बगैँचाबाट काँचै स्याउ टिपेर प्याकिङ गरी बजार पठाउने तयारी गरिरहेका बेला नगरपालिकाको कृषि शाखाको टोली अनुगमनमा पुगेको थियो। टोलीले रिफ्र्याक्टोमिटर प्रयोग गरेर स्याउको गुलियोपना परीक्षण गर्दा अधिकांश स्याउमा रङ, स्वाद र परिपक्वता विकास नभइसकेको देखियो।

नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शरद पोखरेलका अनुसार परीक्षणमा स्याउको गुलियोपना ९ प्रतिशतभन्दा माथि देखिए पनि बजारयोग्य अवस्थासम्म पुगेको थिएन। ‘न रङ आएको छ, न स्वाद नै विकसित भएको छ,’ उनले बताए। टोलीले किसानलाई तत्काल काँचो स्याउ बजारमा नपठाउन आग्रह गर्दै फर्किएको थियो।

त्यसको दुई दिनपछि आइतबार तिला गाउँपालिका-१ स्थित रारा प्रहरी चौकीले सुर्खेत र नेपालगञ्जतर्फ लैजान लागिएको १ सय ८० कार्टुन स्याउ नियन्त्रणमा लियो। जिल्लाको निर्णयविपरीत नपाकेको स्याउ बाहिर पठाउन खोजिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले स्याउ रोकेको थियो।

कृषि विकास कार्यालय, चन्दननाथ नगरपालिका, तिला गाउँपालिका, प्रहरी प्रशासन, व्यापारी र किसानको रोहवरमा पुनः गुणस्तर परीक्षण गर्दा नियन्त्रणमा लिइएका १ सय ५० कार्टुन स्याउमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी गुलियोपना भेटियो। ती स्याउ मापदण्डअनुसार बजार पठाउन योग्य ठहरिए। तर ९ कार्टुन रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस तथा केही स्थानीय जातका स्याउमा गुलियोपना ७ देखि ८ प्रतिशत मात्रै पाइएकाले ती स्याउ तत्काल निकासी गर्न रोक लगाइयो।

कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपकसिंह धामीका अनुसार बजार निकासीका लागि कम्तीमा ११ प्रतिशत गुलियोपना आवश्यक हुन्छ। मापदण्ड नपुगेका स्याउ प्रहरी, कृषि प्राविधिक, व्यापारी र किसानको रोहवरमा सवारीसाधनबाट उतारेर भण्डारण गरिएको छ। आवश्यक परिपक्वता प्राप्त भएपछि मात्रै पुनः परीक्षण गरी निकासी गरिने निर्णय गरिएको उनले बताए।

अनुगमनका क्रममा अर्को गम्भीर पक्ष पनि भेटियो। स्याउ निर्यातका लागि लिइएको सिफारिसमा वास्तविक परिमाणभन्दा कम कार्टुन उल्लेख गरिएको थियो। १ सय ८० कार्टुन स्याउ लैजाँदा ६० र ४० कार्टुनका दुई वटा छुट्टाछुट्टै सिफारिस प्रयोग गरिएको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसले जिल्लाको वास्तविक उत्पादन र निकासीको तथ्यांकसमेत प्रभावित हुने कृषि अधिकारीहरूले बताए। सोमबार पनि रारा प्रहरीले थप २५ कार्टुन स्याउ नियन्त्रणमा लिएको छ।

बढ्दो अव्यवस्थापछि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको संयोजकत्वमा आठ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि शाखा, किसान, व्यापारी र सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो। बैठकले पाँच बुँदे निर्णय गर्दै यस वर्ष जुम्लाको मुख्य स्याउ भदौ पहिलो सातापछि मात्रै निर्यात गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

निर्णयअनुसार अब कृषि विकास कार्यालयले जात, स्थान र गुलियोपनाका आधारमा निकासीयोग्य स्याउबारे आधिकारिक सूचना जारी गर्नेछ। गाउँपालिकाले रिफ्र्याक्टोमिटरबाट परीक्षण गरी प्रमाणित भएपछि मात्रै निर्यात सिफारिस दिनेछन्। साउनमै पाक्ने जातका स्याउ भने कृषि प्राविधिकको सिफारिसमा निकासी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तथापि, जिल्लाका गाउँपालिकामा रिफ्र्याक्टोमिटर उपलब्ध गराउन विकास साझेदारसँग सहयोग माग्ने, कृषि प्राविधिकको सिफारिस अनिवार्य गर्ने, मापदण्डविपरीत निकासी हुन लागेको स्याउ नियन्त्रण गरी पुनः परीक्षणपछि मात्रै पठाउने तथा जिल्लाका कोल्डस्टोर र संकलन केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

जुम्लाको स्याउ राष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरका कारण परिचित छ। तर केही किसान र व्यापारीले छोटो समयको लाभका लागि काँचो स्याउ बजार पठाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदा ‘जुम्ली स्याउ’ को पहिचान र उपभोक्ताको विश्वासमाथि नै चुनौती थपिएको कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन्।

जुम्ली स्याउको पहिचान आफ्नै प्रकारको छ। यहाँको स्याउ निकै स्वादिलो मानिन्छ। २०६४ मा औपचारिक रूपमा अर्ग्यानिक जिल्लाका रूपमा घोषणा भएपछि अझ स्याउको महत्त्व बढेको छ।

कृषि प्राविधिकहरूले नपाकेको स्याउ नटिप्न पटक पटक सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिका र एफएम रेडियोमार्फत अपिल गरेका थिए। स्याउको पहिचान गुम्न नदिन र पाकेको रसिलो स्याउ बजारमा लैजान काँचो स्याउ बेच्न रोक लगाएकाले बरामद गर्न थालिएको हो। गत वर्षको साउन महिनामा रारालिही प्रहरी चौकी र अस्थायी प्रहरी पोस्ट उर्थुले पनि काँचो स्याउ नियन्त्रण गरेको थियो।