नेपालमा मानव अधिकारका बारेमा धेरै बहस हुने गरेका छन् । तर पशु अधिकार अझ विशेष गरेर घोडा अनि खच्चडको अधिकारबारे भने सायदै बहस चल्ने गरेको छन् ।
यही घोडा अनि खच्चड बारे बिहीबार दिभर भक्तपुरमा गरमागरम बहस चल्यो । घोडा अनि खच्चडको अधिकारबारे वास्ता नै नहुने गरेको भन्दै कार्यक्रममा पीडा पोखियो ।
पशु स्वास्थ्य तालिम तथा परामर्श सेवा पोखरा नेपालले गरेको छलफलमा जनावरका बारेमा कहिलेकाही भने पनि छलफल चल्ने गरेको भए पनि घोडा अनि खच्चडको अधिकारबारे कहिल्यै छलफल हुने नगरको बताइयो ।
जनावरहरुमा पनि घोडा तथा खच्चडलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने गरेको र उनीहरुको अधिकारबारे कसैले चासो नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरियो । अरु जनावरहरुको बीमासम्म भए पनि हुने र थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित हुने गरेको तर घोडा तथा खच्चडको अधिकारबारे कसैले पनि चासो नदिएको आयोजकको भनाई थियो ।
आयोजक पशु स्वास्थ्य तालिम तथा परामर्श सेवा पोखरा नेपालका भेटनरी चिकित्सक डा सुदर्शन भटराइले घोडा र खच्चडलाई जनावरकाबीचम पनि दोस्रो दर्जामा राख्ने गरेको र उनीहरुको अधिकारबारे खासै कसैले वास्ता नगरेको सुनाए ।
उनीहरुलाई प्रतिदिन ६ घण्टा भन्दा बढी काम गराउन नहुने, हप्तामा एक दिन काम गराउन रोक्नुपर्ने वा बिदा दिनुपर्ने, उचित वासस्थान हुनुपर्ने, आवश्यक उपचार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा उनले सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा पशु अधिकारकर्मी हरिप्रसाद जोशीले नेपालका धेरै ग्रामीण भेगमा अझै पनि घोडा तथा खच्चडलाई केवल ‘ढुवानीका उपकरण’ को रूपमा हेर्ने गरेको तर ती पनि जीवन भएका जीव हुन्, जसलाई विश्राम, उपचार र उचित व्यवहारको अधिकारबारे कोही कसैले वास्ता गर्ने गरेको नपाइएको बताए । विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिएको अध्ययनले ६० प्रतिशतभन्दा बढी खच्चड र घोडा घाउचोटले ग्रस्त रहेको र आधाभन्दा बढीलाई आवश्यक खोर वा आश्रय नदिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको उनले सुनाए ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा यातायात र ढुवानीका मुख्य साधन मानिएका घोडा र खच्चडलाई त्यहाँ मात्रै होइन, देशैभरिका इटा उद्योगहरुमा पनि अत्यधिक श्रम गराइने, समयमा आहार नदिइने र घाउचोट भए पनि उपचार नपाउने अवस्था छ । कार्यक्रममा उनले झण्डै दिनभर प्रस्तुति तथा छलफल चलाएका थिए ।
घोडा तथा खच्चडमा अत्यधिक भार, लामो दूरी हिँडाउनु र उचित खानपान नपाउनु मुख्य समस्या रहेको बताइन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यी जनावरले पनि शान्त, स्वस्थ र सम्मानजनक जीवन बिताउने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने चेतना विकास अब अपरिहार्य बनेको छ ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८२ १८:१५ बिहीबार
