चुच्चे नक्सामा समिटिएका तीन गाउँ गुन्जी, नाभी र कुटी २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारकै शासनभित्र समेटिएको पाइएको छ। कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालको चुच्चे नक्साभित्र समेटिएका छन्। लिम्पियाधुराभन्दा तल गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ छन्, ती गाउँका बासिन्दाले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउने गरेको पाइएको छ।

२०७७ सालमा अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुन्जी, नाभी र कुटीवासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएका छन्। २०३५ सालमा रतन बुढा (तिंकर), पन्छ्यौरा बुढा (बुदी), मोहनसिंह बुढा (गब्र्याङ), हरिसिंह बुढा (गुन्जी) र हरिकृष्ण बुढा (नाभी) ले बाली बुझाएको लगत रसिद सरकारसँग सुरक्षित छ।

यति मात्र होइन, गुन्जी, नाभी र कुटीवासीका जग्गाको विवरण पनि नापी विभागले सुरक्षित राखेको छ। द्वारिकानाथ ढुंगेल दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेला कालापानीबाट दार्चुला फर्कने क्रममा २०३८ साउनमा गुन्जी पुगेका थिए। त्यो बेला उनले गुन्जीवासीसँग कुराकानी पनि गरेका थिए। त्यसक्रममा ढुंगेलसँग गुन्जीवासीले आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता रहेको सुनाएका थिए। ‘२०३८ सालमा कालापानीबाट फर्कने बेला म गुन्जी पुगेको थिएँ । केही व्यक्तिसँग कुरा पनि गरेको थिएँ,’ उनले भने।

नापी विभाग स्रोतका अनुसार त्यतिबेला भुमि सुधार कार्यालयको सात नम्बर फाराममा गुन्जी, नाभी र कुटीवासीको जग्गाको विवरण राखिएको थियो। उक्त विवरण हाल पनि नापी विभागसँग सुरक्षित छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्सा बनाउनुअघि मन्त्रालयले एक दर्जनभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुटाएको थियो। यसक्रममा एक सय ३२ वटाभन्दा बढी नक्सा संकलन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

सरकारसँग चन्द्रशमशेर राणाले जारी गरेको निर्देशन पनि सुरक्षित छ। चन्द्रशमशेरको निर्देशनमा पनि कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रस्ट थाहा हुन्छ। उक्त क्षेत्रका दुई गाउँबिच विवाद हुँदा जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मिलेर भोगचलन गर्नू, तिरोभारो नियमित गर्नू, तिमीहरू दुवै मेरा रैती हौ।’

सरकारले तयार गरेको पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो। सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

उक्त सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमानाका रूपमा जनाइएको छ। उक्त सन्धि भएको नौ महिनापछि अर्को पूरक सन्धि भयो। पूरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ।

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मको समथर भूभाग समेटिएका थिएनन्। सुगौली सन्धिको नौ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पूरक सन्धि गरियो। पूरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्मका समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले त्यो भूभाग फिर्ता गरेको जनाइएको छ। यस्तो व्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिका आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो। सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठुलो र बलियो प्रमाण मानेको छ।

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो। यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो। उक्त सन्धि नेपालका तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्‍याम्सेबिच भएको थियो। उक्त सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ। त्यसबेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको छ। उक्त नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ।

सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार गर्‍यो। सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ। यसैगरी कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राखेको छ।