गृह मन्त्रालयले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले जनतालाई सहज र छिटो हुने गरी सेवा प्रदान गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। यसबाट सेवाग्राहीले समयमै सेवा, सुविधा पाउने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘निर्देशनमा सेवा प्रवाहमा कुनै गुनासो आउन नदिन र गुनासो भए तत्काल समाधानका लागि प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ’, मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले भने।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले केही दिनअघि जारी गरेको नौ बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ, ‘डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र यथासम्भव लागु गर्न, सम्भव नभए कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको प्रक्रियागत चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने ठाउँमा सहजै पढ्न सकिने अक्षरमा नागरिक बडापत्र राख्न तथा प्रमुख/सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्स एप समूह तयार गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न नियमित छलफलको व्यवस्था मिलाउनू।’

प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पराजुलीले सेवा प्रवाह सकेसम्म चाँडो र सहज रुपमा गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए। ‘खासगरी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जस्तै सेवा प्रवाह होस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ। त्यहीअनुसार हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन भनिएको हो’, उनले भने।

मन्त्रालयले नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्ने तहसम्मका सबै कर्मचारीलाई सकेसम्म एकै कक्षबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा प्रवाह कक्षको प्रबन्ध गर्न, सेवाग्राहीलाई यथासम्भव प्रतिक्षा/विश्राम कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरी पारदर्शी तवरले सेवा दिन पनि निर्देशन भएको एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्भव भएसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत दिन भनिएको छ। मन्त्रालयले सेवाग्राहीको चाप एवं आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली लागु गर्न तथा कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहज पहुँच हुने स्थानमा कर्मचारी र कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। सहायता कक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवासम्बन्धी विषयवस्तु बुझेका कर्मचारीलाई मात्र राख्न र हेल्प डेस्क बिहान नौ बजे अनिवार्य रूपमा खोल्न निर्देशन भएको छ।

सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न/विवरण भर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सहायता कक्षमा कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र कागजात नपुगेका सेवाग्राहीलाई के के पुगेन स्पष्ट गरी टिपोट दिन पनि सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ।

सेवाग्राहीको चापअनुसार फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कार्यकक्षमा नै पठाउने वा प्रतिक्षालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन एवं ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, साना बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

त्यस्तै निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख गरी समाधानका लागि तत्कालै क्रियाशील हुन पनि निर्देशन दिइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अशक्त र अपांगता भएका सेवाग्राहीले गुनासो लिएर भेट्न चाहेमा त्यसको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइलमा निरन्तर सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाउन, तत्काल सम्पर्क हुन नसकेमा ‘कलब्याक’ गरी जानकारी लिने व्यवस्था मिलाउन, प्रत्येक महिना जनतासँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यक्रम गरी गुनासो सम्बोधन गर्न भनिएको छ।

कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग मर्यादित भाषा तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न, कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख, हैरानी दिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ।

कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश हुन नदिन र बिचौलियामार्फत काम गर्ने गराउने कार्यलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्न, बिचौलियालाई आवश्यक कारबाही गर्न, प्रहरीमार्फत बिचौलियालाई गरिएको कारबाहीको प्रतिवेदन तयार पार्न पनि निर्देशन भएको छ।

कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्य विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागु गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। निर्देशनमा सबै वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सिफारिस र अन्य कामकारबाहीका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यविवरणअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न, कर्मचारीलाई मूलतः फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यसम्पादन प्रणालीको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्न, सम्भव भए सिसिटिभी जडान गर्न, कार्यालयको वेबसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्न, प्रोएक्टिभ डिस्कोर्सलाई सुदृढ गर्दै कार्यालयको गोपनीयता र पारदर्शिताबिच सन्तुलन कायम राख्न, सबै कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीसहितको सम्पर्क नम्बर कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न, जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाको दैनिक जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने र भएका सबैखाले सेवाको संख्यात्मक विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा तोकिएको ढाँचामा राख्न भनिएको छ।

निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादित अनुकरणीय कार्य र अन्य सबै सेवाको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनिएको छ।