अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापनाको ३५ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा बिचौलिया निषेध गर्न नसके सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मञ्चमा राखेर आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइले राज्य संयन्त्रमा बिचौलियालाई निषेध गर्न नसके सुशासन नारामा सीमित हुने बताएका हुन्। उनले सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरु हाबी भएको प्रष्ट पारे।

प्रमुख आयुक्त राईले बुधबार आयोजित वार्षिकोत्सवमा विगतमा फ्रन्टलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयका साना काममा बिचौलिया देखिने गरेकोमा ५–१० वर्षयता बजेट निर्माण, योजना निर्माण, महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यमा उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको बताए। बिचौलियाहरूले सरकार र सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई चलाउन थालेको कारण राज्यमा सुशासन कायम नहुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

राईले अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या बजेट बाँडफाँटमा पाइएको बताए। ‘उजुरीको छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा, बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ’, उनले भने।

अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक निकायहरूमा खरिद योजनाबिनै खरिद गर्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति छ। खासगरी मेडिकल उपकरण, औषधिलगायत सामग्रीको खरिद, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर र उपकरण खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठुलो लगानीको दुरुपयोग गरिएको छ।

आवश्यकता पहिचानबिना, लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, योजना नबनाईकन अनावश्यक संरचना बनाउने, सामग्री वा सफ्टवेयर खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिदतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि सुशासनमा बाधक भएको आयोगको ठम्याइँ छ। सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी खरिद र निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले यस्ता मापदण्डलाई लत्याएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी उजुरी छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा पुष्टयाइँबिना ठेक्का म्याद थप्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख नराख्ने जस्ता सरकारी कमजोरी पाइएको जनाएको छ। यस्तोमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी माग्दा राज्यले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या दोहोरिरहेको आयोगको बुझाइ छ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन विशेषगरी नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री गर्दा कानुनले तोकेको मापदण्ड मिच्ने, मापदण्डविपरीत खानी, उद्योग सञ्चालनमा छुट, कानुनबमोजिम तोकिएको समयमा राजस्व नउठाउने जस्ता प्रवृत्ति पनि सुशान कायम गर्न बाधन बनेको आयोगको दाबी छ।

जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीमा नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्र पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियालाई प्रवेश गराउने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति कायमै छ। कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, आधार र मापदण्डबिना बढुवा गर्ने, सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने जस्ता प्रवृत्तिमा पनि कमी नआएको आयोगमा परेका उजुरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुर र क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत १२ वटा विषयक्षेत्र र २४ मन्त्रालय/निकायलाई करिब ४२८ वटा सुझाव दिएको छ। यसअघि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ। ‘बर्सेनि उही प्रकृतिको कसुर र विकृति दोहोरिएकाले आयोगले कतिपय सुझाव पनि दोहोर्‍याएर दिनुपरेको छ। आयोगका सुझाव सम्बन्धमा विधायिकामा पर्याप्त छलफलसमेत नहुने र कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको पाइएको छ’, आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भनेको छ।

‘आयोगको सुझाव देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीमा देखिन्छ। कार्यसम्पादन क्रममा भएका कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनः स्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका सुझावहरूबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ। विधायिकाले निर्माण गरेका कानुन परिपालना नगर्ने अनि परिपालना गर्न आयोगले सुझाव दिँंदा विकासमा बाधा पुग्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ’, आयोगले भनेको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण समग्र शासकीय सुधारको अन्तरवस्तु भएकाले पनि राज्यका सबै अंग र क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अजेण्डा प्राथमिकतामा राख्न स्मरण गराएको छ। ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रको महत्त्व महसुस गर्दैगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बृहत् राष्ट्रिय अभिभारा कसैले पनि कम आकलन गर्नु हुँदैन। नागरिकको बलिदानीबाट प्राप्त राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य ध्येय आर्थिक सामाजिक विकास भएकाले यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष इमानदार हुन जरुरी छ।

नागरिकको विकासको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न आआफ्नो कार्यप्रणालीमा सुशासनयुक्त आचरण र व्यवहारको अभ्यास गर्नु पछ’, आयोगले भनेको छ। यसैगरी क्षणिक, संकीर्ण, दलीय, सामूहिक वा व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित भर्य जिम्मेवारीमा रहँदा उदासीन रहने र जिम्मेवारीमा नहुँदा सुशासनको मसिहा बन्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। ‘एकातिर भ्रष्टाचार गरेकै भए पनि आफन्त र निकटका व्यक्तिहरूलाई कारबाही नहोस् भन्ने चाहना राख्ने तर अरुलाई भने भ्रष्टाचारमा कारबाही भएन भनेर गुनासो गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति अविलम्ब रोक्न जरूरी छ’, आयोगले भनेको छ।