झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार रौतहटस्थित सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा यो आदेश दिएको हो।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको भिषण झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।

त्रिभुवन साह लगायतका पीडितहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

वि.सं. २०६३ चैत ७ गते रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) ले एकै समय र स्थानमा सभा आयोजना गरेपछि दुई पक्षबीच झडप भएको थियो।

उक्त झडप हिंसात्मक बन्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो भने कैयौं घाइते भएका थिए। ‘गौर नरसंहार’ का रूपमा परिचित यो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई १९ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी कारबाही हुन सकेको थिएन।