जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका–३, थापाखेतको उचाइमा फैलिएको ‘अर्गानिक एप्पल एण्ड फर्म’ मा उभिँदा देखिने दृश्य केवल हरिया बोटहरूको विस्तार मात्र होइन, एउटा जीवित कृषि प्रणालीको प्रतिरूप हो। करिब ६१ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस बगैंचामा १ हजार ६ सय बिरुवा छन्, जसमा ९ सय स्थानीय र ७ सय फुजी जातका स्याउ छन्।

१३ वर्षको प्रतीक्षा, करिब ५० लाख रुपैयाँको लगानी र अनिश्चिततासँगको निरन्तर संघर्षले यो बगैंचा निर्माण भएको हो। यसका सञ्चालक हरिबहादुर भण्डारी, जो कुनै समय नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय थिए, अहिले माटोसँगै जोडिएर किसानका रूपमा उभिएका छन्। गुठिचौर–५ कुम्डीगाउँ निवासी भण्डारी केवल किसान मात्र होइनन्, प्रणालीभित्रका द्वन्द्वका प्रत्यक्ष साक्षी पनि हुन्।

नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहको अनुभव बोकेका उनी प्रश्न उठाउँछन्, ‘कृषि हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने कुरा कागजमै सीमित हो कि खेतसम्म आइपुग्छ?’

१३ वर्षअघि रोपिएका बिरुवाले तत्काल प्रतिफल दिएनन्। ती वर्षहरू श्रम, लगानी र अनिश्चितताको संचित अनुभव बने। २०६९ सालमै घेराबन्दी र पूर्वाधार निर्माणमा १२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको यो बगैंचामा हालसम्म कुल ५० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष ७५ हजार, गत वर्ष करिब डेढ लाख आम्दानी भएकोमा यस वर्ष ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

भण्डारीका अनुसार यो वृद्धि स्थिर प्रगति नभई अस्थिरताको संकेत हो। ‘यो केवल मौसम वा उत्पादनको समस्या होइन, संरचनागत असन्तुलनको परिणाम हो,’ उनी भन्छन्। जोखिम बाँडफाँटको संयन्त्रको अभाव, प्रभावकारी बीमाको कमी, भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधारको अभावले किसानलाई उत्पादनकर्तामा मात्र सीमित बनाएको उनको भनाइ छ।

‘हामी उत्पादन गर्छौं, तर मूल्य निर्धारण हाम्रो हातमा हुँदैन,’ भण्डारी भन्छन्। यही भनाइले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको वास्तविकता उजागर गर्छ। जुम्लाको स्याउ देशभर परिचित भए पनि खेतदेखि बजारसम्म पुग्दा मूल्यको स्वामित्व बिस्तारै बिचौलियातर्फ सर्ने गरेको छ। भण्डारण अभावका कारण किसान तुरुन्तै बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् भने प्रशोधन नहुँदा कच्चा उत्पादनमै सीमित रहनुपरेको छ।

२०७४ सालमा गाउँपालिका अध्यक्ष रहँदा उनले सडक, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा विभिन्न योजना अघि बढाएका थिए। तर अहिले किसानका रूपमा उभिँदा उनले महसुस गरेका छन्, ‘हामीले सोचेको विकास र वास्तविक विकासबीच दूरी रहेछ।’ यो अनुभव व्यक्तिगत मात्र नभई नीतिगत कमजोरीको संकेत पनि हो।

उनको भनाइमा समस्या नीतिमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि छ। भण्डारीको फार्म उत्पादन केन्द्र मात्र होइन, सिजनका बेला हजारौँलाई अस्थायी रोजगारी दिने सानो आर्थिक संरचना पनि हो। विदेशिने युवालाई गाउँमै अवसर देखाउने उद्देश्यले उनले व्यावसायिक कृषि रोजेका छन्।

‘राजनीति पेसा होइन, सेवा हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर जीविकोपार्जनका लागि अन्य पेसासँग जोडिनु आवश्यक छ।’ उनी आफैँ यसको उदाहरण बनेका छन्। पदमा हुँदा पनि उनले खेतीपाती छोडेनन्, अहिले पनि उनी खेतमै सक्रिय छन् । कोदालो चलाउँदै, सिँचाइ गर्दै र बिरुवा काँटछाँट गर्दै। ‘भ्याएसम्म काम आफैँ गर्छु, नभ्याउँदा मात्रै अरूलाई लगाउँछु,’ उनले भने।

उता कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा १७ हजार ५ सय ५८.७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ। यसमध्ये ५ हजार ५ सय ९१ मेट्रिक टन जिल्ला बाहिर निर्यात भई ४१ करोड २९ लाख ८९ हजार २ सय ७० रुपैयाँ आम्दानी भएको कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए।

यो तथ्याङ्क अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा कम हो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९ हजार ८ सय ४० मेट्रिक टन उत्पादन भई ९ हजार ३ सय ३१ मेट्रिक टन निर्यात हुँदा ६१ करोड २ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २० हजार ५ सय ११.४६ मेट्रिक टन उत्पादन भई हालसम्मकै उच्च ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको थियो।

यस वर्ष कुल उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत मात्र निर्यात भएको छ। ४ हजार ४ सय १४.६० मेट्रिक टन स्याउ जिल्लाभित्रै खपत भएको छ भने २ हजार ६ सय ४८.८१ मेट्रिक टन नासो र कोसेलीका रूपमा प्रयोग भएको छ।

बगैंचामै प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँमा बिक्री हुने स्याउ बजारमा पुग्दा मूल्य बढेर इटालियन फुजी स्याउ १७५ रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ। जुम्लाको स्याउ सुर्खेत हुँदै काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन, धरान, महेन्द्रनगर र धनगढीसम्म पुग्ने गरेको छ।