राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरी । झिझरी खोला किनारै किनार १२ बिगाह जमिनमा बनेका भवनहरू टाढैबाट देख्दा एउटा सुन्दर गाउँको गौरवझैँ लाग्छ । ठूलो हल, पङ्क्तिबद्ध कोठाहरू र चिटिक्क परेका संरचनाले पहिलो नजरमै आकर्षित गर्छन् । खुला र शान्त वातावरणले त झन् यहाँ पसेपछि मानिसलाई स्वर्गको टुक्रा भेटिएजस्तो अनुभूति दिलाउँछ । तर जब नजिकिँदै जान्छ, यथार्थको चिरफार हुँदा निराशा र आक्रोश मात्र बाँकी रहन्छ ।

२०७७/७८ सालमा संघीय सरकारले करिब आठ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर लुम्बिनी प्रदेशका वन रक्षकको तालिम केन्द्रका रूपमा यो संरचना बनाएको हो । स्थानीयले गर्व गरेका थिए, ‘अब गाउँमा चहलपहल बढ्नेछ, रोजगारीका अवसर आउनेछन्, बजार चलायमान हुनेछ ।’ तर निर्माण सकिएको पाँच वर्ष बित्दा पनि तालिम केन्द्र अझै सुनसान छ । यहाँ तालिम त कहिल्यै भएन, बरु बनेका भवनहरूमा ढोका झ्याल फुटालिएका छन्, पर्खालमा रङ्ग झरेका छन् । संरचनाभित्र पस्दा धुलाम्य देखिन्छ, वरिपरि झारपातले कब्जा जमाइसकेका छन् ।

गाउँका मानिसहरू यो अवस्थालाई विडम्बना ठान्छन् । ‘हाम्रो गाउँमा स्वर्गजस्तो ठाउँ बनेको छ, तर प्रयोग नगरेपछि सुनसान देखिन्छ,’ ढकेरीका श्रीधर उपाध्याय भन्छन् । उनी सम्झन्छन्, ‘निर्माणको समयमा गाउँलेहरूलाई धेरै आशा थियो । तालिमका लागि वन रक्षकहरू आउँदा पसल, होटेल, यातायात सबैमा फाइदा हुने थियो । तर अहिले लाखौँको लगानी धुलोमा मिलेको देख्दा मन पोल्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । यो भवन खेर जान दिनु हुँदैन । गौशाला बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाउँका किसानलाई गाईभैंसी राख्ने सुरक्षित ठाउँ हुन्छ, दूध उत्पादन बढ्छ, मलमूत्रको सदुपयोग हुन्छ ।’ उपाध्यायको कुरा सुन्दा लाग्छ, स्थानीयलाई कम्तीमा पनि यो ठाउँले कुनै न कुनै स्वरूपमा लाभ दिनुपर्ने अपेक्षा अझै बाँकी छ ।

तर सरकारको चासोचाहिँ कतै देखिँदैन । संघीय सरकारले बजेट छुट्याएर संरचना त बनायो तर सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छोडियो । त्यसयता न कर्मचारी पठाइयो, न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । ‘भवन राम्रो बनेको छ, तर सञ्चालन योजना नबनाएकाले खेर गयो । अहिले पनि उपयोगबारे छलफल भइरहेको छ,’ लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । तर पाँच वर्षसम्म छलफल मात्र हुँदा संरचना भने टुटफुट हुँदै गएको छ । यसरी भवन बनेर पनि प्रयोगमा नआउनु नेपालमा देखिने सामान्य समस्या हो । योजना बनाउनुअघि दीर्घकालीन सोचको कमीले प्रायः विकासका प्रयासहरू बेवास्ता हुन्छन् । बजेट सकिन्छ, संरचना उभिन्छ, तर सञ्चालन गर्ने जिम्मा कसैलाई दिइँदैन । ढकेरीको यो तालिम केन्द्र पनि त्यही नियतिको सिकार भएको छ ।

यदि यो केन्द्र सञ्चालन भएको भए ढकेरी र वरपरका गाउँमा ठूलो परिवर्तन आउँथ्यो । तालिमका लागि आएका वन रक्षक, प्रशिक्षक र कर्मचारीले स्थानीय बजारमा चहलपहल ल्याउँथे । होटेल, पसल, यातायात, घर भाडा सबैमा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । स्थानीय युवाले त यहाँ काम गर्ने सम्भावना पनि देखेका थिए । तर अहिले उनीहरूको सपना अधुरै छ । संरचना सुरक्षित राख्न गाउँलेहरूले कहिलेकाहीँ सरसफाइ गरेका छन् । तर ठूलो परिसर भएकाले उनीहरूको सामर्थ्य मात्रले पुग्दैन । ताल्चा लगाएर राख्दा पनि चोरी र तोडफोड भएको छ । ‘हामीले जोगाउन खोज्यौँ, तर शक्तिहीन छौँ । सरकारी स्वामित्व भएकाले हामीले गर्ने कुरामा सीमा छ,’ उपाध्याय भन्छन् । अब सबैको चिन्ता एउटै छ यदि अझै उपयोग भएन भने दुई–तीन वर्षमै यो संरचना ध्वस्त हुन्छ । स्थानीय युवाहरू भन्छन्, ‘यसलाई प्राविधिक तालिम केन्द्र बनाउन सकिन्छ । कम्प्युटर, कृषि, सीपमूलक तालिम दिएर गाउँलाई सीपयुक्त बनाउन सकिन्छ ।’

ढकेरीमा अहिले प्रश्न घुमिरहेको छ, ‘यो संरचना बचाउने कि खेर फाल्ने ?’ स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय सरकारबिच स्पष्ट निर्णय नहुँदा करोडौँको लगानी खेर गएको छ । यो केवल ढकेरीको समस्या मात्र होइन, नेपालभर देखिने विकृतिको उदाहरण हो । योजना बनाएर सुरुवात हुन्छ, तर निरन्तरता र जिम्मेवारीको कमीले संरचना बेवारिसे हुन्छ । तर अझै ढिलो भएको छैन । यदि प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायबिच सहकार्य भयो भने यो भवन गाउँकै गौरव बन्न सक्छ । वन रक्षक तालिम सम्भव छैन भने गौशाला, प्राविधिक तालिम केन्द्र वा सामुदायिक सेवा केन्द्र बनाउन सकिन्छ । संरचना जोगाउन प्रयोग नै एक मात्र उपाय हो । ढकेरीका मानिसहरू अझै पनि आशावादी छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, कुनै दिन यो भवन प्रयोगमा आउनेछ । तर आशामात्रै पर्याप्त छैन । तत्काल निर्णय नभएमा यो विकास स्वर्ग होइन, बरु बेवास्ताको प्रतीक बन्नेछ ।

संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण भएको उक्त संरचना डिभिजन वन कार्यालय बाँकेलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन । जसले गर्दा यसको रेखदेख र संरक्षण गर्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी टङ्क गुरुङका अनुसार यो निर्माण गर्दा जिल्लासँग समन्वयन भएको छैन । ‘सरकारले योजना सम्झौता ग¥यो । ठेकेदार आएर काम ग¥यो । सबै काम पनि सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लामा हस्तान्तरण हुनु पर्ने हो भएको छैन ।’ अहिले उक्त संरचना जीर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।