काठमाडौं उपत्यकामा निजामती सेवाका पाँच हजार बढी कर्मचारी लगातार एउटै कार्यालयमा पाँच वर्षसम्म कार्यरत रहेको पाइएको छ। केही कर्मचारी त पाँच वर्षभन्दा बढीसम्म पनि उपत्यकाभित्रकै एउटै कार्यालयमा निरन्तर बसेको पाइएको छ। यस्ता कर्मचारी सिंहदरबारभित्र करिब दुई हजार छन्।

निजाती सेवा नियमावली, २०५० मा सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् विशेष अवस्थाबाहेक सहसचिवभन्दा तलका कुनै पनि कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा बस्न मिल्दैन तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारी पहुँच र शक्तिका भरमा बाहिर पनि नजाने र नियमावलीविपरीत एउटै कार्यालयमा बर्षौं बस्ने गरेका छन्।

अब यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन सरकारले विवरण संकलन गरेको छ। सिंहदबार परिसरभित्रै एक हजार नौ सय ३५ कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लगातार पाँच वर्षसम्म बसेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगातार एउटै कार्यालयमा यसरी बस्ने कर्मचारीको संख्या पाँच हजार तीन सय ७१ छ। निजामती सेवाभित्र यस्ता कर्मचारी ‘रैथाने’ भनेर चिनिने स्वयं कर्मचारी बताउँछन्।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार यो विवरण शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुई वर्षभन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा लगातार बसेका कर्मचारीको विवरण तयार पारी पेस गर्न निर्देशन भएको हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘निर्देशनअनुसार हामीले विवरण तयार गर्‍यौं र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझायौं।’

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र कार्यालय छन्। जहाँ करिब पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब २ हजार कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा बसेको अभिलेख विवरणबाट पाइएको हो। संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस्ता कर्मचारीमा धेरैजसो विभिन्न पार्टीनिकट कर्मचारी संघसंगठनका पदाधिकारी र सदस्य छन्। उनीहरू पहुँचका भरमा आकर्षक कार्यालयमा बस्दै आएका छन्। सरकारले यस्ता कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर सरुवा गर्ने नीति बनाएको छ। मन्त्रालयले पहुँचवाला यस्ता कर्मचारीलाई मधेस र कर्णाली प्रदेशमा पठाएर यो नीति कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।

निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीको सरुवा कार्यतालिकाको पनि व्यवस्था छ। नियमावलीको दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्नुपर्ने, केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ देखि १५ गतेभित्र आन्तरिक सरुवा गर्नुपर्ने र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

तोकिएको कार्यतालिकाभन्दा पहिले या पछि अत्यावश्यक भएमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने, त्यस्तो सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ तर केही मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिईकन कामकाज भन्दै गुपचुप सरुवा गर्दै आएका थिए। अब सरुवा पारदर्शी बनाउने र पहुँचका भरमा लामोसमयसम्म एउटै कार्यालमया बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरुवासम्बन्धी केही आधारको व्यवस्था गरिएको छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने, एक कार्यकाल सुगममा बसेका कर्मचारीलाई अर्को कार्यकाल दुर्गममा सरुवा गर्ने, आकर्षक ठाउँबाट फेरि आकर्षक ठाउँमा सरुवा नगर्नेजस्ता आधार बनाइएको छ तर सरुवामा यी आधारको उल्लंघन हुँदै आएको गुनासो स्वयं कर्मचारीले गर्दै आएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारी सरुवामा बेथिति हुने गरेको पाइएकाले यसमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।