बाराको निजगढमा मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच करिब पाँच घण्टा चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।

दुवै पक्षले थप गृहकार्य गर्ने सहमति गरे पनि पीडित पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभए काठमाडौंसम्मको पैदल ‘न्याय मार्च’लाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको छ।

उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा भएको वार्तामा मिटरब्याज सम्बन्धी विगतमा गठन गरिएका गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पीडित पक्षले प्रमुख रूपमा उठाएको थियो।

संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म कुनै पनि हालतमा सहमति सम्भव नरहेको बताए। सरकार मिटरब्याज पीडितका मागप्रति आवश्यक तयारीसहित प्रस्तुत नभएको उनको आरोप छ।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत ६ बुँदे मागबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको बताइन्।

फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन तथा विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन आन्दोलनरत पक्षका प्रमुख माग हुन्।

"आजको वार्ताबाट कुनै लिखित सहमति भएन। गृहमन्त्रीले तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यदि हाम्रो ६ बुँदे माग सम्बोधन भयो भने भोलिदेखि नै मार्च रोक्छौं, अन्यथा बिहानै काठमाडौंतर्फ यात्रा अघि बढ्छ," घिमिरेले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहसहितको टोलीले काठमाडौंमा आन्दोलनकारीका मागबारे छलफल गरिरहेको र त्यहाँबाट आउने निर्णयपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पुनः तेस्रो चरणको वार्ता हुने उनले बताइन्।

वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ती प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन्।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षले मागपत्रका विषयमा थप गृहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर लिखित सहमति नभए जनकपुरधामबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्च संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने पीडित पक्षको अडान छ।

मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए। मार्च सोमबार छैटौँ दिनमा पुगेको छ। मूलतः बाराको पथलैयासम्म पुग्ने कार्यक्रम रहे पनि गृहमन्त्रीसँग वार्ता गर्न उनीहरू निजगढमै रोकिएका थिए।

करिब २०० भन्दा बढी सहभागी रहेको मार्चमा सहभागी पीडितहरूले साहु–महाजनले फर्जी कागजात र चर्को ब्याजको माध्यमबाट आफ्नो घरजग्गा कब्जा गरी आफूहरूलाई घरबारविहीन बनाएको गुनासो गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

वार्ता निष्कर्षविहीन भए पनि बुधबार पुनः वार्ता बस्ने तयारी भएको बुझिएको छ। गृहमन्त्री आज बाराको सिमरामै बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल पूरा गरेर मात्रै उनी काठमाडौं फर्कने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।