काठमाडौंको धोबीखोला कोरिडोर वरिपरि रहेको १ सय ८६ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ।  

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गत पुसदेखि असार महिनासम्म गरेको अध्ययनबाट धोबीखोला कोरिडोर भंगालदेखि बागमती दोभानसम्म करिब १३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा ठाउँ ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भेट्टाएको हो। काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले आन्तरिक अध्ययन रिपोर्टमा धोबीखाला कोरिडोर वरिपरि रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरभवन बनाइ व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेको पाइएको बताए।  

बस्नेतको सरुवा भरखरै जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा भइसकेको छ र उनको स्थानमा सुनिता श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ। यद्यपि बस्नेतले अझै रमाना भने बुझि सकेका छैनन्।  

बस्नेतका अनुसार नदी उकासका नाममा धोबीखोला कोरिडोरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो। नदी उकास भनेको नदीले बेला बेलामा धार परिवर्तन गर्दा पूरानो खोला भएको ठाउँलाई नदी उकास भन्ने गरिएको छ। पूरानो खोला भएको ठाउँमा पानी हुँदैन। त्यसैले उक्त जग्गा खाली हुन्छ। त्यही मौकामा बिचौलियाहरूले नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी नदी उकास जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरेका छन्।  

‘मैले धोबीखोला कोरिडोरमा अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थिए। केही ठाउँमा डोजर समेत चलाएको थिए। त्यही बेला मेरो सरुवा भयो’बस्नेतले भने,‘मैले सुरु गरेको काम नयाँ आएका जिल्ला आयुक्तले पूरा गर्नुहोस। मेरो शुभकामना छ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार धोबीखोला कोरिडोरमा अतिक्रमण भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइन। यस काममा नापी तथा मालपोत कार्यालसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ। साथै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न विकास प्राधिकरणले सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूसँग सहयोग मागिरहेको र वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूसँग छलफल सुरु गरेको उनको भनाइ छ। ‘आजै (शुक्रबार) हामीले काठमाडौ महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छौ’ढकालले भनिन, ‘अतिक्रमण भएको जग्गा विषयमा  वडाका प्रतिनिधिहरू बढी जानकारी हुन्छ। त्यसैले वडा कार्यालयहरूसँग हामीले सहयोग मागेका हौ।’  

यसबारेमा प्राधिकरणले कोरिडोर रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरूलाई चिठी पठाइसकेको उनले बताइन। ‘अतिक्रमण भएको जग्गाको विषयमा नापी र मालपोत कार्यालयसँग पनि सहयोग मागेका छौ । अतिक्रमण भएको पुष्टि हुने वित्तिकै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने छौ’ढकालले भनिन, ‘यस कामकोलागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’  

ढकालका अनुसार धोबीखोला कोरिडोरमा भएको अतिक्रमणको विषयमा अध्ययन गर्न  सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालययका उपसचिव महेश सिंहको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन टोली गठन गरीसकेको छ। उक्त टोलीले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। उक्त टोलीमा विकास प्राधिकरणको तर्फबाट डोरकाजी श्रेष्ठ तथा सर्वेक्षक शरद रिजालसमेत सहभागी छन्।  

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले धोबीखोला कोरिडोरमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको पाइएमा अतिक्रमण भएको जग्गा तत्काल खाली गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्री घिसिङको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न पटक पटक सूचना निकालेको थियो। तर  उक्त सूचना कहिले कार्यान्वयन भएन। यसपटक जसरी भए पनि अतिक्रमण परेको जग्गा खाली गर्ने विकास आयुक्त ढकालले बताइन ।  

जिल्ला आयुक्त बस्नेतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २०२१, २०४२ र २०५६ सालमा नापी गरिएको थियो। त्यही बेला बिचौलियाहरूले नापीको टोलीमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी ठाउँ ठाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बाँडेका थिए। बस्नेतका अनुसार उनको पालामा काठमाडौ उपत्यकामा ९४ ठाउँमा अवैध प्लटिङलाई रोक्का गरिएको छ। त्यतिबेला गरिएको रोक्का फिर्ता गर्ने या नगर्ने विषयमा प्राधिकरणले केही निर्णय गरेको छैन। आफ्नो पालामा रोक्का गरिएको अवैध प्लटिङ फुकवा गर्ने विषयमा विभिन्न किसिमबाट चलखेल भइरहेको बस्नेतले दाबी गरे।