निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा परेका उम्मेदवारको उम्मेदवारी कानुनकै आधारमा खारेज गरिएको प्रस्ट पारेको छ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले तथ्य लुकाएर उम्मेदवारी दिनेहरूको हकमा यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन्।

भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै व्यक्तिगत विवरणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।

उनले भने, ‘त्यसो गर्दा बेहोरा लुकाएर लेख्नुभएको खण्डमा छानबिनको विषय बन्छ भनेकै थियौँ। जसको उम्मेदवारी खारेज भयो, उहाँको हकमा उजुरी परेपछि चिठी आदान-प्रदान र छानबिन गर्दा कालोसूचीमा परेको पाइएकाले उम्मेदवारी कायम नरहने निर्णय गरिएको हो।’

उनले आयोगले सफाइको मौका दिँदा समेत सम्बन्धित उम्मेदवारले वस्तुगत प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि खारेज गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। आयोगले कालोसूचीमा नाम रहेका धनुषा क्षेत्र नं-१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’ को उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले निर्वाचन कसुरमा पक्राउ परेका उम्मेदवारका हकमा आयोगले आचारसंहिता र निर्वाचन कसुर ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।

‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनलाई सम्बोधन गर्छ,’ भण्डारीले थपे, ‘यस सम्बन्धमा कतिपय विषयमा आयोगले निर्णय गर्न सक्छ। कतिपयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले निर्णय गर्न सक्छन् भने कतिपय अवस्थामा प्रहरीले समेत निर्णय गर्न सक्छ।’

क्षेत्राधिकारबारे उठेका विषयहरूलाई आयोगले छिट्टै किनारा लगाउने जनाएको छ। साथै, निर्वाचनमा हुने अवैध नगद कारोबारका सवालमा आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।