नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय पनि विस्तार भएको छ । तर शैक्षिक परामर्श दिने उद्देश्यले खोलिएका संस्थाको लगानी सुरक्षा, सेवा गुणस्तरलगायतका विषयमा नियमन हुन नसक्दा अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्।

हाल संघीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दर्ता भएका ७६० वटा र प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका ५२२ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालका अनुसार यस्ता संस्थाहरुले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कानुन, सिए, नर्सलगायत विधामा अध्ययन गर्न चाहनेलाई सही, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर परामर्श दिँदै आएका छन् । ‘यस्ता संस्थामा निजी क्षेत्रको १८ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी छ भने करिब ३५ हजारले रोजगारी पाएका छन्’, बरालले भने, ‘तर हाम्रो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति राज्यले गर्न सकेको छैन।’

पछिलो समय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दर्ता नवीकरण नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको सूची गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि गृहले सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहलाई निर्देशन दियो । ९५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थामा प्रहरीले छापा मारेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयमा ९२४ वटा शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित संस्था दर्ता भएको तथ्यांक छ । जसमध्ये चालु शैक्षिक सत्रका लागि ७६० वटा संस्थाले दर्ता नवीकरण गराएका छन् । ‘१६४ वटा संस्थाले नवीकरण गरेकै छैनन् । मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा नवीकरण भएका र नभएका संस्थाको नाम पठाएको हो । नवीकरण नभएकामध्ये ९५ वटा संस्थामा गृहले छापा मारेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो,’ उपसचिव कोइरालाले भने, ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन र नवीकरण हुनुपर्छ । नवीकरण नगरीकन संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन।’

सरकारी अभिलेखअनुसार संघीय शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भएका एक हजार दुई सय ८२ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था छन् । महासंघका अनुसार देशभरि चार हजार बढी यस्ता संस्था सञ्चालनमा छन् । महासंघका अध्यक्ष बरालको भनाइलाई मान्ने हो देशमा करिब तीन हजार जति शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता, नवीकरणबिनै सञ्चालनमा छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थामध्ये ७० प्रतिशत दर्ताविहीन भेटिएका थिए।

अहिले नेपालमा फस्टाएका व्यवसाय÷सेवामध्ये शैक्षिक परामर्श एक हो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, युरोपेलीलगायतका देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा, भिसा, आवेदन, शैक्षिक कार्यक्रम र संस्था, खर्च÷शुल्कलगायत विषयमा आवश्यक सेवा, सल्लाह र प्रक्रियाबारे यस्ता संस्थाले जानकारी गराउँछन् । शैक्षिक परामर्श सेवाअन्तर्गत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको अध्यक्ष बराल बताउँछन् । तर जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले विश्वास गुमाएकाले विद्यार्थीलाई भिसा पाउन अलि कठिनाइ भएको उनले सुनाए।

हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जान्छन् । उनीहरूलाई आवश्यक परामर्श दिन खोलिएका यस्ता संस्थाले हजारौंलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । अध्यक्ष बराल यसलाई सेवामूलक व्यवसाय भन्न रुचाउँछन् । ‘अहिले नेपालमा शैक्षिक परामर्र्श ठुलो सेवा उद्योगमा रूपान्तरण भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर दर्ताविहीन संस्थाको उपस्थिति तथा कमजोर नियमनले यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यार्थी हित, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र व्यवस्थापकीय गर्नुपर्छ।’

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमाथि विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनलाई अत्यधिक प्रवद्र्धन गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति नरोकिए देशभित्र उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको अभाव हुन सक्ने आलोचकहरूको तर्क छ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान, अनुगमन र नवीकरणको काम गर्छ तर अनुगमन कमजोर हुँदा धेरै संस्था दर्ता वा नवीकरणबिनै सञ्चालन भएको पाइएको छ । यो क्षेत्रमा नीतिगत चुनौती पनि छन् । दर्ताविहीन संस्थाको बढ्दो उपस्थितिले विद्यार्थी ठगिने खतरा पनि बढेको । एकै प्रकृति परामर्श सेवा शुल्क पनि फरकफरक छ । यसैकारण सम्बन्धित निकायले निर्देशिका बनाएर नियमन र अनुगमनमा गर्नुपर्ने व्यवसाीहरुकै माग छ।

राज्यले अब सबै परामर्श संस्थाको डिजिटल अभिलेख तयार पारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दर्ता, नवीकरणबिनै परामर्श दिने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र सेवा शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । ‘मन्त्रालय शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने चरणमा पुगेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसमा परामर्श संस्था सञ्चालन धरौटीवापत २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने व्यवस्था गरिएको सुनिएको छ,’ अध्यक्ष बराल भन्छन्’, ‘शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले भाषा तयारी र भिसा प्रक्रियामा लाग्ने तोकिएको शुल्क र कमिसनबाहेक अरु केही सेवाग्राहीबाट लिँदैनन् । हामीले विशुद्ध शैक्षिकसेवा गरेको हुनाले धरौटीवापत २५ लाख रुपैयाँको व्यवस्था अमिल्दो भएकाले कम गर्न माग गरेका छौं।’

पछिल्ला वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षि एक लाख २३ हजार हाराहारीमा एनओसी जारी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा ८५ हजार ३ सय ६ जनाले एनओसी लिएको तथ्यांक छ । ‘नेपाली विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनका क्रममा बुझाएको शैक्षिक शुल्कलाई नेपाली बिमा कम्पनीहरूमार्फत बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने महासंघको माग छ’, अध्यक्ष बरालले भने, ‘विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले तिरेको शिक्षा सेवा शुल्कको तीन प्रतिशत रकम विद्यार्थी कल्याण कोषमा जम्मा गरी विदेशमा पर्ने समस्या  समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

यसैगरी अनधिकृत अनलाइन पोर्टलमार्फत भइरहेको परामर्श तथा भर्ना प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षा तथा साझा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, विदेशी भाषा परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अनिवार्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेसहितका माग राखेर महासंघले मन्त्रालयमा बुझाएको छ।