नागरिकताको मिति सच्याएर जागिर खाएको अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बनमा परेका तत्कालिन डिएसपी रमेशबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका सिंहको मुद्दा सर्वोच्चले ‘उल्टी’ गरिदिएको हो । अदालतले गत जेठ २७ गते नै उनको मुद्धामा फैसला सुनाएको भएपनि त्यो विषयमा नेपाल प्रहरी अनभिज्ञ रहेको छ । उनले अदालतको फैसला लिएर प्रहरी प्रधानकार्यालयमा नगएको बुझिएको छ ।

विशेष अदालतबाट तत्कालिन डिएसपी रमेशबहादुर सिंहलाई दोषी ठहर गरी८ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । त्यसपछि उनी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशले सो मुद्दामा फैसलामा उल्टी गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २७ गते यस्तो आदेश दिएको हो ।

२०७८ चैत २५ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।  जन्ममिति सच्याएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्दै अदालतले सिंहलाई ८ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात नै सच्याएको कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए । 

उनको मुद्दा उल्टी भएको जानकारी नभएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविकुमार काफ्लले बताए । उनका अनुसार विशेष अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्रालयको पत्र अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र त्यसपछि अन्य कुनै पनि जानकारी प्रहरी प्रधानकार्यालाई पुगेको छैन । तत्कालिन डिएसपी सिंह पनि सर्वोच्चले उल्टी गरेको फैसला लिएर प्रहरी प्रधानकार्यालय पुगेका छैनन । ‘पछिल्लो पटक २०८० माघ २३ गृहमन्त्रालयले बर्खास्त गरेको पत्र बाहेक अर्को जानकारी प्रहरी प्रधानकार्यालय आएको देखिएन’, प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने ।  

नागरिकता, विद्यालयदेखि क्याम्पससम्मका कागजातहरु कीर्ते गरेको भन्दै सिंहमाथि छानबिन गर्न अख्तियारले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङलाई पत्राचार गरेको थियो । कीर्तेको कसुरमा अहिले पनि बझाङ र काठमाडौं प्रहरीमा सिंहविरुद्धको उजुरी कायमै रहेको छ ।  

अख्तियारकै अनुसन्धानको आधारमा  मुद्दा चलेको थियो र  उनी दोषी ठहर भएका थिए । २०५८ मंसिर १२ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्नाका लागि आवेदन खुला भएको थियो । त्यो बेला रमेश सिंहले पनि प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनका लागि आवेदन दिएका थिए । २०५८ सालमा परीक्षा दिएका परीक्षार्थीको नतिजा लोक सेवा आयोगले २०६१ सालमा निकाल्यो । आवेदन दिएकामध्ये ८४ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । सिंह २०६१ जेठ १५ गतेबाट प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । प्रहरी सेवामा भर्ना भएर १६ वर्ष सेवा गरिसकेका  सिंहले नागरिकता लगायत कागजात सच्याएर अभियोग थियो ।  

उनले बझाङको श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालय चौघानपाटाबाट २०४८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । सिंहको एसएलसीको सिम्बोल नम्बर ०७०००५४ (बी) हो । एसएसलीको लब्धांकपत्रअनुसार उनको उमेर त्यसबेला १६ वर्ष भइसकेको थियो । लब्धांकपत्रमा उनको जन्ममिति २०३२ माघ १२ गते थियो । प्रहरीमा आवेदन खुलेको बेला उनी २५ वर्ष ११ महिनाको भइसकेका थिए । प्रहरी नियमावलीअनुसार आवेदन खुलेको मितिमा २५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सिंह आवेदन दिन नै अयोग्य भएकाले उनको जन्ममिति सच्याइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि सिंहले स्कूलले दिने एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र नै नक्कली बनाएर पेश गरेका थिए ।

नक्कली बनाइएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उनको जन्म मिति २०३३ माघ १२ गते राखिएको थियो । नक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्रअनुसार उनी प्रहरी निरीक्षकको आवेदन दिन योग्य भएका थिए ।  बझाङबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रमासमेत उनको जन्ममिति २०३२ माघ १२ गते नै थियो । नागरिकतालगायत अन्य प्रमाणपत्र सच्याउनुपर्ने भएपछि सिंहले सोही चारित्रिक प्रमाणपत्रको आधारमा जन्ममिति २०३३ माघ १२ गते राखेर नागरिकताको प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । पछि नागरिकता र एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रअनुसार अन्य डकुमेन्टमा भएको २०३२ सालको अन्तिमको ‘२’ को ठाउँमा ‘३’ बनाएर सच्याएको पाइएपछि उनी दोषी ठहर भएका थिए ।

डिएसपी सिंहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, नेपाल ल क्याम्पसदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासनसम्मलाई गुमराहमा राखेका अख्तियारको आरोप छ ।  उनले २०३२ को अन्तिमको ‘२’ रहेको स्थानमा ‘३’ बनाएको उक्त डकुमेन्ट नै ‘फेक’ भएको प्रमाणित भएको थियो । डिएसपी सिंहको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट जारी भएको रजिस्ट्रेसन नम्बर २५८६२–९२ हो । यो रजिस्ट्रेसन नम्बर लिँदा उनको जन्ममिति २०३२ माघ १२ नै थियो । तर उनले प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन जन्ममिति सच्याएर नागरिकता र स्कूलको चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाइसकेका थिए । सोही अनुसार त्रिविको सर्टिफिकेटमा २०३२ को ‘२’ को ठाउँमा ‘३’ बनाएर पेस गरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकाले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो मुद्दा उनले जितिसकेका कारण हालसम्मको सबै जागिर जोडिने र उनले चाहेमा प्रहरी सेवामा पुन: बहला रहनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।