वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, सेवा शुल्क पुनरावलोकन र श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसमक्ष १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालय पुगेर व्यवसायीका समस्या र सुधारका प्रस्तावबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

संघले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न, सरकार-सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्न र वैदेशिक रोजगार विभागको सेवा प्रवाहलाई सहज तथा पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ। साउदी अरबको श्रमिक छनोट तथा सिप परीक्षणसम्बन्धी सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) प्रक्रियामा देखिएका समस्या हटाउनुपर्ने र त्यसबाट श्रमिक तथा व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार पर्न नहुने माग पनि ज्ञापनपत्रमा छ। नेपाली राहदानीका पासपोर्ट बुकलेट सिरियल नम्बर (पिबी) गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन प्रणालीमा अनलाइन अभिलेखमा नहुँदा भिसा प्रक्रियामा समस्या देखिएको भन्दै संघले कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष खत्रीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर सरकारले आफैं श्रमिक पठाउने व्यवस्था अघि बढाउन नहुने बताए। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, अनुभव र संरचनालाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विशेषगरी मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउँदा निजी व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग संघले राखेको छ।

मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा देखिएको विवाद भने दुई देशबिचको वार्ता र कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने खत्रीले बताए। ऐन संशोधन र सेवा शुल्क पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। यसअघि मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिँदासमेत प्रक्रिया अघि नबढेपछि संघले आन्दोलन गरेको र पछि फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए। संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीका अनुसार मन्त्रीले व्यवसायीका माग र सुधारका प्रस्तावप्रति सकारात्मक चासो देखाउँदै सरकार र व्यवसायीबिच सहकार्य तथा समन्वय बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।