वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर काम गर्दै आएका नेपालीहरू अहिले निरन्तर समस्यामा परिरहेका छन्। महामारी, श्रम शोषण र कानुनी अस्तव्यस्ततालगायत कारणले ठुलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा बिचल्लीमा पर्दै आएका छन्। यस्तो संकट पर्दा राज्यले छिटो उद्धारका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो तर राज्यभन्दा अगाडि प्रवासी संगठनहरू नै देखिएका छन्। आफ्नै खर्च र पहलमा त्यस्ता संगठनहरूले अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको भेटिन्छ।

कमाउन बिदेसिएका नेपालीहरू पनि आफू अप्ठेरोमा परेपछि मात्र सरकारसँग हारगुहार गर्छन्। उनीहरूको आवाज तत्काल सुनेर जवाफ दिनुपर्ने सरकारी निकायहरू मौन मौनता साँधेर बस्छन्। मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा समेत बिदेसिएका श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर राज्यका निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाहमा मौन बस्दा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो परिस्थिति अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै हो। बिदेसिएका नेपालीहरूको जीवनरक्षा र सुरक्षित फर्किने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता झनै थपिए पनि सरकारको निष्क्रियता उस्तै छ। पारिवारिक ऋणको भार कम गर्न र घर आँगनमा उज्यालो ल्याउन भन्दै बर्सेनि लाखौँ युवा बिदेसिन्छन् तर सबैको सपना पूरा हुन्छ भन्ने छैन। धेरै नेपालीले त नसोचेको दुःख पाउँछन्। कतिपय त बिदेसिएपछि अँध्यारो कोठामै सीमित हुन पुगेका छन्।

वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेले आफू १८ वर्षदेखि उद्धार कार्यमा लागिरहेको तर नेपालीले विदेशमा दुःख पाउने क्रम नरोकिएको बताए। उनका अनुसार कैयौँ नेपाली अवैध रूपमा बिदेसिएका छन्। विदेश जाने अवैध मार्ग रोकिए मात्र त्यहाँ पुग्ने नेपालीको पीडा कम हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। ‘म दिनमा सरदर दुई जनाको उद्धार गर्छु तर सरकारले दैनिक दुई चार सयलाई अवैध रूपमा विदेश पठाइरहेको छ,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘राज्यलाई त्यस्तो फोन आउँदैन होला, मलाई विदेशबाट रातदिन उद्धार अपेक्षा गर्दै फोन आउँछ।’ फोन गर्नेमा महिला तथा पुरुष दुवै हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार बिदेसिएका नेपाली श्रमिकको पसिनाको सम्मान भएको छैन। श्रमिकको आँसुको मूल्य अझै कुनै सरकारी कागजमा अंकित हुन सकेको छैन। विशेष गरेर नेपाली महिलाका पीडा, चिच्याहट विदेशको बन्द ढोकामा कैद भएर रहेको उनी बताउँछन्। ‘कुवेत, ओमान, जोर्डनजस्ता खाडी मुलुकमा कति नेपाली महिला दिनरात यातना सहेर बाँचिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको कुनै गन्ती छैन। पीडितको संख्या यति ठुलो छ कि त्यसको मापनै गर्न सकिन्न। गाउँका सोझा युवतीहरूलाई दलाल र एजेन्टहरूले सजिलो काम, राम्रो तलबको सपना देखाएर लैजान्छन् तर उता पुगेपछि उनीहरूलाई बन्द कोठामा थुन्ने, कुटपिट गर्ने, बलात्कार गर्ने, महिनौँ तलब नदिने अनि भाग्न खोजे पैसा तिर्नुपर्छ भनेर धम्क्याउने गर्छन्। विदेशमा दुःख पाइरहेका महिलाहरूको यथार्थ यही हो।’

विदेशमा यस्तो दर्दनाक घटनाहरू र चरम विडम्बना छन् तर राज्य टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। सरकारकै आँखामा अवैध बाटो वैध भएको उनले बताए। ‘करिब दुई दशक उद्धार कार्यको यात्रामा छु तर राज्यले कुनै तवरबाट साथ दिएको छैन। दलाल र एजेन्टहरू दण्डहीन छन्। भिजिट भिसा रोकिएको छैन। विदेशमा रहेकै नेपाली दूतावासहरू कमजोर छन्। उद्धारको कुनै स्रोत छैन’, उनले भने। मलेसिया तथा खाडी मात्रै होइन, पछिल्लो समय युरोपेली देशका नाममा अर्को दुःखको अध्याय सुरु भइरहेको उनले बताए।

‘युरोपमा सजिलो काम, तीन/चार लाख रुपैयाँ मासिक तलब, अंग्रेजी तथा अन्य कुनै भाषा नचाहिने भनिन्छ। अनि सोझा युवासँग १५–२० लाख लिएर दलालहरूले विदेश उडाउँछन्। यसैमा नेपालीहरू फस्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेश पुगेर ऋण, डर, निराशासँगै सडकको बास भएपछि मात्रै आफूहरू ठगिएको महसुस उनीहरू गर्छन्।’ 

सरकारी तथ्यांकमा पीडितहरूको उजुरी कम देखिन्छ तर विदेशका सडकमा रोइरहेकाहरू धेरै छन्। गोलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली जसले देशको अर्थतन्त्रमा टेको लगाइरहेका छन् तर त्यही क्षेत्र आज दलालीको अड्डा बनिरहेको छ। ‘उद्धार गर्नेका हात गल्लान्, पीडा सुन्नेका कान थाक्लान् तर राज्य पक्ष मौन छ। यो ठुलो अपराध हो,’ अध्यक्ष गोलेले भने।