ब्राजिलको बेलेममा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनको ३०औँ संस्करण (कोप-३०) दुई दिनअघि सकिएको छ। नोभेम्बर १० मा सुरु भएर निर्धारित समय अर्थात् २१ नोभेम्बरमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा केही बुँदामा सहमति नहुँदा सम्मेलन एक दिन लम्बिएको थियो। त्यसो त हरेक वर्ष आयोजना हुने यो सम्मेलन सधैँ चर्चा र जिज्ञासाको विषय रहन्छ। अमेजनको मुटुमा रहेको बेलेम सहरमा आयोजना भएको यो सम्मेलनमा विश्वका एक सय ९४ देशका झन्डै ६० हजार सहभागी थिए।

‘सत्य र कार्यान्वयन’ सम्मेलन भनिएको यो सम्मेलनप्रति एकातिर अपेक्षाहरू उच्च थिए र अर्कातिर विषयहरू सधैँझैँ उत्तिकै पेचिला थिए। के गर्नेभन्दा पनि यसअघि जलवायु कार्यका लागि गरिएका वाचालाई कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा सम्मेलन केन्द्रित थियो। वार्ताकारहरूले जलवायु आकांक्षालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्ने उपकरण, सूचक र प्रक्रियाहरू तय गर्ने अपेक्षा थियो। ब्राजिलको बलियो गृहकार्य र प्रभावशाली कूटनीतिक क्षमताको आलोकमा सम्मेलनले जलवायु संकट समाधानमा केही उत्साहजनक सफलता हासिल गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। सन् १९९२ मा ब्राजिलकै अर्को सहर रियो द जेनेरियोमा जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिमा सहमति भएको थियो। उक्त ऐतिहासिक महासन्धिमा सहमति भएको तीन दशकपछि यो सम्मेलनमार्फत विश्व समुदाय पुनः ब्राजिलमै फर्केको थियो। यसैगरी पेरिस जलवायु सम्झौताको १०औँ वर्षगाँठमा यो सम्मेलन भएको थियो।

दुई साता लामो रस्साकस्सीपछि कोप-३० का अध्यक्षले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी परिचालन गर्न मानवतालाई एकबद्ध राख्न ‘ग्लोबल मुचिराओ’ दस्ताबेज जारी गरेका छन्। उक्त दस्ताबेजमा विश्वव्यापी जलवायु कार्यका लागि साझा चाहना त समेटिएका छन् तर यसमा सहभागी राष्ट्रका परस्पर विरोधी र ध्रुवीकृत हितहरू स्पष्ट देखिन्छन्। जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त जोखिममा रहेका राष्ट्रले चाहेको स्तरमा नभए पनि विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुखलाई सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा बढाएर एक सय २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ। यसअघि सन् २०३० सम्ममा यो वित्तलाई तीन गुणाले बढाउने भनिएकोमा यो लक्ष्यलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको छ।

विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई बर्सेनि तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने यसअघि गरेको प्रतिबद्धता र जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्यअनुरूप सन् २०३५ सम्म विभिन्न स्रोतबाट विकासशील राष्ट्रलाई १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन यसअघि गरिएको प्रतिबद्धताको हिस्साका रूपमा अनुकूलन वित्त हुने देखिएको छ, जबकि अनुकूलन वित्तलाई त्यो प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग विकासोन्मुख राष्ट्रको थियो।

सम्मेलनले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका दुई प्रमुख नयाँ पहलमा जलवायु महत्वाकांक्षा र कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन ‘ग्लोबल इम्प्लिमेन्टेसन एक्सेलेरेटर’ र ‘बेलेम १.५ डिग्री मिसन’को सुरुवात रहेका छन्, जसअन्तर्गत विश्वका हरेक देशले उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले तय गरेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य कार्यान्वयन, राष्ट्रिय जलवायु तथा अनुकूलन योजनाका तीव्र कार्यान्वयनमा सहयोग गरिनेछ।

यसैगरी सम्मेलनको गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय ऊर्जा क्षेत्रको न्यायपूर्ण रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छ। सम्मेलनले बेलेम एक्सन मेकानिजम (बाम) नामक न्यायपूर्ण संक्रमण मेकानिजम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपूर्ण, सिलसिलाबद्ध र समावेशी हिसाबमा जीवाश्म इन्धनको रूपान्तरण तय गर्ने यो पहलको उद्देश्य छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्राविधिक सहायता, क्षमता निर्माण र ज्ञान साझेदारी बढाउँदै ऊर्जा उद्योगमा आबद्ध श्रमिकहरू, समुदाय र अत्यधिक प्रभावित समूहको हितलाई प्राथमिकता दिनेछ। यसमा मानवअधिकार, श्रमिक अधिकार, आदिवासी समुदायहरूको अधिकार, लैंगिक समानता, युवा विकासजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। तर यो नयाँ मेकानिजमअन्तर्गत कार्य सम्पादन गर्न समयसारिणी, प्राविधिक प्रक्रिया र वित्तीय प्रतिबद्धता अझै प्रस्ट छैन।

पछिल्ला दुई वर्षमा विश्वको सरदर तापक्रम लगातार १.५ डिग्रीले बढेको सन्दर्भमा यो सम्मेलनले सरदर तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने दिशामा जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापनको विषयमा महत्वाकांक्षी निर्णय लिने आशा गरिएको थियो। यो विषयमा आयोजक राष्ट्र ब्राजिल, कोलम्बियालगायत विश्वका झन्डै ९० राष्ट्रले अथक प्रयास गरे पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई चरणबद्ध अन्त्य गर्ने विषय सम्मेलनको अन्तिम दस्तावेजमा समावेश हुन सकेन। स्मरणीय छ, तापमान वृद्धिमा सबैभन्दा जिम्मेवार कोइला, तेल, ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनका स्रोतले विश्वको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा लिन्छन्। दुई वर्षअघि दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा विश्वका सरकारहरूले आफूलाई ‘जीवाश्म इन्धनबाट खपतबाट टाढा लग्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यो वाचा कार्यान्वयनका लागि समयसारिणी र प्रस्ट कार्ययोजनाको अभाव टड्कारो रहँदै आएको छ।

बेलेम सम्मेलनले यो विषयमा थोरै भए पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ। त्यो के हो भने सम्मेलनको मूल दस्ताबेजमा समावेश नभए पनि जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त गर्ने मार्गचित्र (रोडम्याप) अगाडि बढाउन विश्वका ९० देश सहमत भएका छन्। आयोजक राष्ट्र ब्राजिलको सक्रियता तथा कोलम्बियालगायत विश्वका ९० राष्ट्रहरूले तेल, ग्यास, र कोइला न्यायपूर्ण तरिकाले चरणबद्ध रूपमा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर यसप्रकारको स्वैच्छिक घोषणा गरेर साहस देखाएका छन्। उनीहरूले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने ‘मार्गचित्र’ले सन् २०२३ मा दुबईमा गरिएको अस्पष्ट वाचालाई केही राहत मिलेको छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट टाढा रहने अर्थात् ‘ट्रान्सिसन अबे फ्रम फोसिल फ्युल्स (टिएएफएफ) नामकरण गरिएको यो नयाँ मार्गचित्रले जलवायु विज्ञानसँग तादाम्य राख्दै विश्वबाट कोइला, तेल र ग्यासलाई कसरी घटाउँदै लैजान सकिन्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ।

साथै यो मार्गचित्रले आदिवासी बसोबास गर्दै आएको भूभाग र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूको संरक्षण र सहयोगका लागि प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग र समर्थनलाई महत्त्व दिएको छ। विशेषगरी साउदी अरेबिया, जीवाश्म इन्धन उद्योग र तिनीहरूको पक्षधर पैरवीकर्ताका दबाब र विरोधका बाबजुद जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रहरूले उठाउँदै आएको आवाजले बेलेममा थोरै भए पनि सफलता हासिल गरेको छ। यो अभियानलाई अगाडि बढाउन कोप-३० का अध्यक्षले यो अर्को वर्षको अप्रिल अन्तिम साता कोलम्बियामा जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापनसम्बन्धी समेत सम्मेलन आयोजना हुने बताएका छन्। जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषका सञ्चालन र पुनर्भरण चक्रलाई सम्मेलनले थप प्रस्टता दिएको छ। सम्मेलनका क्रममा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी रोक्न पहिलो चरणका लागि प्रस्तावसमेत आह्वान गरिएको छ।

यसैगरी सम्मेलनले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भ्रामक सूचनालाई सम्बोधन गर्न सूचनाको अखण्डता प्रवर्द्धन गर्ने र गलत कथनहरूको प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। तर यो समग्र जलवायु महत्वाकांक्षा र कार्यका लागि सार्वजनिक वित्तको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ। जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा जलवायु फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंह ‘सार्वजनिक वित्तको स्पष्ट प्रतिबद्धताबिना हरित भविष्यतर्फको संक्रमण एक मृगतृष्णा’ मात्र रहने बताउँछन्। ‘पृथ्वी जलिरहेको छ तर विश्वका धनी राष्ट्रले पिचकारीमार्फत आगो निभाउन बाध्य पारेका छन्। जलवायु जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई यो विश्वासघात हो,’ उनले सम्मेलनको अन्तिम दस्ताबेजप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्।

प्रतिकूल भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा आयोजना भएको यो सम्मेलनले बहुपक्षीयताप्रति रहेको आम विश्वासलाई पुनः पुष्टि गरेको जलवायु विज्ञ मजित ढकाल ठान्छन्। बेलेम सम्मेलनका क्रममा आगामी जुनमा पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने समझदारी हुनु स्वागतयोग्य कार्य रहेको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो वास्तविक परीक्षण बेलेम बाहिर छ। देश ठुलो होस् वा सानो, धनी होस् वा गरिब, अब प्रत्येकले स्थानीय स्तरमा जलवायु कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ। बहुपक्षीय निर्णयहरूले हामीलाई मार्गदर्शन त गर्छन् तर कार्यान्वयनले नै हामीलाई परिभाषित गर्नेछ,’ उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल लिन्केडिनमा भनेका छन्।