सरकारले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका सहकारीपीडितको रकम तत्काल फिर्ता नगर्ने नीति लिएको छ। सहकारीपीडितको बचत रकम एक सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्ने भनेको सरकारले सोही प्रयोजनका लागि ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ ल्याएको छ।

सरकारले चैत १४ गते शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्यसूचीको ९९औं बुँदामा ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया एक सय दिनभित्रै सुरु गर्ने’ उल्लेख छ। यसैबमोजि नै सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ताका लागि ल्याइएको कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाका कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाहरू तत्काल रकम फिर्ता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। कार्यविधिमा बचत रकम फिर्ताको मागदाबीका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिए मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम तत्काल फिर्ता नहुने उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको हो। उक्त कार्यविधि बिहीबार (वैशाख १० गते) नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। कार्यविधिअनुसार बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी समुदाय र अपांगता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ। त्यसैगरी सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको रकम फिर्ता नगर्ने पनि कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ।

कार्यविधिमा बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ। उक्त कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम राखिने छ। त्यस्तै सहकारी संस्थाको शोधभर्ना रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कोषको रकम बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि अपुग भए सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्नका परिवारका कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी वा अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का वा लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम कोषमा दाखिला गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिमा कोष स्थापना र व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने विषय उल्लेख छ। कोषमा प्राप्त हुने रकम ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ।

सरकारले चक्रीय कोषमार्फत बचत फिर्ता दिँदा करिब ३८ हजार पीडितले बचत फिर्ता पाउने अवस्था बन्छ। सरकारले एक लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा ती बचतकर्ताले आफ्नो पुरै बचत रकम पाउने छन्  तर एक लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेको संख्या पनि ठुलो छ। उनीहरूको बचतचाहिँ कहिले फिर्ता हुन्छ भनेर सरकारी कार्यविधिले केही बोलेको छैन। चक्रीय कोषमा सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ राख्ने र त्यसको परिचालन कार्यविधिमार्फत साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रस्तावमा अध्ययन भइहेको बताइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले तयार गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको संख्या ३७ हजार आठ सय रहेको छ।

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३१ हजार चार सय ५० वटा सहकारी छन्। तीमध्ये करिब २५ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको देखिन्छ। हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ।

संकटमा परेका सहकारीमध्ये संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीको अपचलनबारे छानबिन गरेको थियो तर सहकारीपीडितले बनाएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) मा देशभरका चार सय १८ वटा सहकारीका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पीडित छन्। तथ्यांकमा समस्याग्रस्त घोषित २३ र छानबिन समितिद्वारा छानबिनमा परेका ४० सहकारी मात्रै देखिन्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत सरकार बनेको एक सय दिनभित्र सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्ने जनाएको थियो। सरकारले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ।