राज्यका हरेक निकायमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको र सुधार आफूबाटै थाल्नुपर्ने इलामका सरोकारवालाले बताएका छन् । न्यायालय, प्रहरी, अस्पतालदेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको इलामबासीको भनाइ छ ।  

मानवअधिकार संरक्षण गर्दै प्रचलनमा रहेका कानुनको सफल कार्यान्वयनमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने इलामबासीले औंल्याए । उनीहरूले कानुन बनेरमात्र नहुने, त्यसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।  

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), गैरसरकारी संस्था महासंघ र मानवअधिकार एलायन्सको सहकार्यमा मानवअधिकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको जिल्लाको मानवअधिकार अवस्थाबारेको छलफलका सहभागीले नागरिकतादेखि किसानका समस्यासम्म उठाए ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले अहिले विभिन्न हिसाबले समाज भाँडिएको र भाँड्न प्रयत्न भइरहेको बताए । ‘भाँड्न खोजिएको समाजलाई शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक छ, अनिमात्र मानवअधिकार संरक्षण सम्भव छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका कतिपय सामग्री र प्रचारले समाजलाई गलत बाटोतिर धकेल्नेविरुद्ध सबै सचेत हुनुपर्छ ।’  

बस्नेतले संविधान राम्रो बन्यो भनेरमात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानुन बनाउनुको अर्थ नभएको बताए । ‘कागजमा कानुन राम्रो बन्यो भनेरमात्र समाज समृद्ध बन्दैछ,’ उनले भने, ‘त्यसको उपयोग पनि सही हुनुपर्छ । अदालत, प्रहरी, प्रशासन, अस्पताललगायत सबै निकायबाट नागरिकले प्रत्याभूत गर्नेखालको सेवा दिन सक्नुपर्छ ।’

उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुनले अझै धेरै विषय समेट्न नसकेको भन्दै वर्षाैंदेखि व्यवसाय गरेर नेपालमै बसेका भारतीय नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता नपाउनु पनि समस्याका रूपमा रहेको बताए । भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि विधेयक समितिमै अड्किएको भन्दै उनले सबैखाले कानुनले लक्षित समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।  

मञ्चका योगराज सापकोटाले गत पुसदेखि असारसम्म इलाममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा हननका घटनाबारे छलफलपत्र प्रस्तुत गर्दै यो अवधिमा १६ घटना भएको बताए । नागरिक अधिकारसम्बन्धी चार, सामाजिक अपराधसम्बन्धी पाँच, सवारी दुर्घटनाका तीन र प्रकोप तथा अन्य दुर्घटना चार वटा घटना भएको उनको भनाइ छ । अभिलेखमा नदेखिएका बाल विवाहको अवस्था समस्याकै रूपमा रहेको, बालबालिकामाथि हुने यौन दुव्र्यवहारले पारिवारिक र सामाजिक सुरक्षामा चुनौती दिएको पनि सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् । महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलगायतले अहिले पनि नीति र बजेट निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउने अवस्था नरहेको छलफलपत्रमा उल्लेख छ ।  

‘मानवअधिकार संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि सरोकारवालाबीच साझा बुझाइ आवश्यक छ,’ सापकोटाले भने, ‘तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा उनीहरूबीच सहकार्य पनि नितान्त आवश्यक छ ।’  

इन्सेक प्रतिनिधि मनोज अधिकारीले इन्सेकले जिल्लामा पुसदेखि असारसम्म ३५ घटना अभिलेख गरेको र त्यसमा ३७ जना पीडित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले अस्पतालमा बिरामीले स्वास्थ्य बिमाभित्र पर्ने सुविधाको पनि रकम तिर्नुपरेको, ट्राफिक प्रहरीले सडकमा अवैध हिसाबले शुल्क उठाइरहेको, बालमैत्री घोषित पालिकामा अवैध बालश्रम प्रयोग भएकोजस्ता विषय अभिलेखमा रहेको जनाए ।  

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सिडिओ, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।