नेपाल टेलिभिजनले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौतामा गरेको प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी र अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समिति प्रतिवेदन, २०८३’ दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गरेको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौताको अध्ययन गर्न गठित समितिले गत साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन थप कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाएको हो।

अध्ययन समितिले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। समितिले विभिन्न चरणका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मर्मविपरीत काम भएको, प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा यस्ता प्रक्रियाका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको उल्लेख छ।

समितिका अनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दरमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको र सेवा सञ्चालनपछि समेत बढी रकमको बिल भुक्तानी भएको पाइएको छ। त्यस्तै, आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्ने गरी लागत अनुमान बढाइएको तथा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई समेत सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गरिएको विषयलाई समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

छानबिन समितिले भुक्तानी प्रक्रियामा कर तथा अन्य राजस्व दायित्व पूरा नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२२ जुन ६ मा सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा अवरुद्ध भएको घटनालाई समेत समेटिएको छ। साथै, उच्च व्यवस्थापनबाट सञ्चालक समितिलाई यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराइएको र मन्त्रालय तथा प्राविधिक कर्मचारीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल टेलिभिजनले दुई दशकदेखि विदेशी कम्पनीबाट स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा लिँदै आएको छ। यस अवधिमा भएका खरिद, सम्झौता विस्तार र प्रविधि स्तरोन्नतिमा उठेका प्रश्नमाथि गरिएको अध्ययनपछि समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, अनियमित निर्णय, अनावश्यक आर्थिक भार र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

अब प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।