जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौती मिलेर सम्बोधन गर्न निरन्तर संवादमा रहने र क्षेत्रीय साझा मञ्च बनाउन गृहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रका सांसदको दुई दिने सम्मेलन मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रका सांसदहरूको पहिलो सम्मेलनले जारी गरेको पाँचबुँदे आह्वानपत्रमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

‘प्रकृतिको संरक्षण, जनताको सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नारासहित काठमाडौंमा भएका उक्त सम्मेलनमा नेपाललगायत बंगलादेश, म्यान्मार, पाकिस्तान र भुटानका सांसद तथा अन्य प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको जलवायु संकट, वायु प्रदूषण तथा जैविक विविधतामा ह्रासजस्ता साझा चुनौतीलाई मिलेर सम्बोधन गर्न यो क्षेत्रका सांसदको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सम्मेलनले आपसी अनुभव र सफल अभ्यासलाई साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सम्मेलन समापनमा जारी पाँचबुँदे आह्वानमा क्षेत्रीय संवाद, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि यो क्षेत्रका सांसदको नियमित बैठक आयोजना गर्न र क्षेत्रीय संवादलाई निरन्तरता दिन संसदीय मञ्च स्थापनामा गृहकार्य गर्ने भनिएको छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र वायु गुणस्तरसँग सम्बन्धित नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाण, अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई संसदीय तहमा साटासाट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ। चौथो बुँदामा जलवायु उत्थानशील नीति तथा कानुन निर्माणमा सांसदहरूको नियमनकारी भूमिकालाई सुदृढ पार्नुपर्ने र पाचौं बुँदामा आपसी सहमतिअनुसार दोस्रो सम्मेलनका लागि उपयुक्त मिति र स्थान तोकिने उल्लेख छ।

सम्मेलन समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जलवायु संकटजस्तो साझा चुनौती कुनै एक देशले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए। हालै भारत, पाकिस्तान, नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा आएको बाढी तथा नेपालको तराईमा परेको अनावृष्टिजस्ता घटनालाई उनले जलवायु संकटका पछिल्ला उदाहरण रहेको बताउँदै उनले भने, ‘वैज्ञानिक वा इन्जिनियर नभए पनि एक सांसदका हैसियतले जलवायु अनुकूलनका लागि हामी बजेट पारित गर्न सक्छौं, इकोसिस्टम जोगाउन कानुन बनाउन सक्छौं। प्रदूषकलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौं र किसान तथा समुदायका पक्षमा आवाज उठाउन सक्छौं।’

सम्मेलन आयोजक नेपालको संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक संसाधन समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले सांसदहरूको सक्रियता र सहकार्यले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका वातावरणीय समस्या समाधान गर्न योगदान पुग्ने बताइन्। ‘यो सम्मेलन पहिलो पाइला हो, हामीले अझै लामो यात्रा तय गर्नु छ,’ उनले भनिन्।

सम्मेलनमा भारत र चीन अनुपस्थित

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यान्मार, नेपाल, अफगानिस्तानसहित आठ राष्ट्र पर्छन्। तर काठमाडौंमा आयोजित हिन्दुकुश क्षेत्रको सांसदको पहिलो सम्मेलनमा यो क्षेत्रका सबैभन्दा ठुला राष्ट्र भारत र चीनबाट संसदीय अथवा राजनीतिक तहको सहभागिता भएन। भारतको राज्य सभाका सांसद सुजित कुमार र चीनका एक प्रतिनिधिले सोमबारको उद्घाटनसत्रमा मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तालिकामा उल्लेख थियो। तर यी दुई देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा अनुपस्थित रहेकोमा विभिन्न सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। वक्ताहरूले यस प्रकारको क्षेत्रीय मञ्चमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सम्मेलनमा सहभागी सयुंक्त राष्ट्रसंघका लागि बंगलादेशका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि देवप्रिया भट्टाचार्यले क्षेत्रीय हिसाबमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न चीन र भारतको भूमिका अहं हुने र यी देशका सांसद र राजनीतिक प्रतिनिधिलाई यस्ता संवादमा सहभागी गराइनुपर्ने बताए। ‘हामी सबैलाई थाहा छ, जलवायुका हिसाबले भारत र चीन यो क्षेत्रका सबैले देखे पनि नदेखेझैं गरिने समस्या अर्थात् इलेफेन्ट इन द रुम हुन्। यी दुवै राष्ट्र यो अभियानमा जुट्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रीय संवाद अगाडि बढाउन नेपाल रणनीतिक हिसाबले उपयुक्त स्थान हुन सक्छ,’ उनले भने।

सम्मेलन आयोजनाको सहयोगी अन्तरसरकारी निकाय इसिमोडका महानिर्देशक पेममा ग्याम्ट्सो सुरुमा दुवै देशले सुरुमा सहभागी हुने जनाए पनि केही कारणले अन्त्यमा उपस्थित हुन नसकेको बताए। ‘तत्कालका लागि विशेष कारणवश भारत र चीन सहभागी नरहे पनि यसले जलवायु परिवर्तनमा सम्बोधनमा क्षेत्रीय सहकार्यको गति रोकिनुहँुदैन,’ महानिर्देशक ग्याम्ट्सोले भने। भारत र चीनको अनुपस्थितिलाई संकेत गर्दै पाकिस्तानको स्ट्यान्डिङ कमिटी अन क्लाइमेट चेन्जकी अध्यक्ष मुनाजा हसनले आपसी मतभेदलाई बिर्सेर साझा चुनौतीको मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताइन्। ‘हामीले खुला हिसाबले छलफल गर्न आवश्यक छ। यो साझा चुनौतीसँग लड्न आपसी मतभेद बिर्सनुपर्छ,’ उनले भनिन्।