राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको उपचार, पुनर्स्थापना र आर्थिक सहयोगका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका र अझै उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा आवश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लामो समयसम्म स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाका पीडितलाई पनि निरन्तर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्न आयोगले जोड दिएको छ।
त्यसैगरी आम्दानीको स्थायी स्रोत नभएका मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप कम्तीमा एक जना सदस्यका लागि रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। आयोगले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
यस्तै, प्रदर्शनका क्रममा स्थायी शारीरिक समस्या वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। उनीहरूलाई सहयोगी सेवा वा दीर्घकालीन भत्ता उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८३ १७:२७ बुधबार
