सर्लाही र रौतहटमा मापदण्डविपरीत निर्वाध रूपमा सञ्चालित अवैध क्रसर माफियाहरूले नदी दोहन गरिरहेको पाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रेखदेख, नियमन, नियन्त्रण तथा ओसारपसार र खरिद–बिक्री हेर्ने निकायहरू रकमको चलखेलका आधारमा मौन बस्दा नदीजन्य पदार्थको निर्वाध दोहन भइरहेको हो।

नदीसम्बन्धी सबै कानुन र आचारसंहितालाई बेवास्ता गर्दै बागमती नदीमा महिनौँदेखि अवैध मोबाइल क्रसर सञ्चालन गरी उत्खनन भइरहेको छ। नदी दोहन रोक्न सर्लाहीका विभिन्न निकायलाई स्थानीयले फोनमार्फत आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले उल्टै नदी माफियासँग मिलेर आर्थिक लाभ लिइरहेको आरोप छ। गत कात्तिकदेखि सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाको भैँसासुर घाटदेखि बुढी बागमती र एकादशी खोलासम्म माफियाहरूले सातवटा मोबाइल क्रसर सञ्चालन गरी अवैध रूपमा नदी दोहन गरिरहेका छन्। यसबारे प्रशासन मौन जस्तै देखिएको छ।  

बसबरिया गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर १ र २ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको छैन। तर पनि सातवटा मोबाइल क्रसरमार्फत दिनरात जथाभावी उत्खनन गरी दैनिक सयौँ टिपर र ट्र्याक्टरबाट नदीजन्य पदार्थ विनारोकटोक निकासी भइरहेको छ।  

बसबरिया गाउँपालिका अध्यक्ष राम सिंहासन राय यादवले चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलगाइएको बताउँदै बागमती र एकारसी खोलाको बगरमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष यादव भन्छन्, “अवैध क्रसर रोक्ने काम मेरो मात्र होइन, प्रशासनको पनि हो।” अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रशासनले अवैध उत्खनन रोक्न सकेको छैन। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार गर्ने शक्तिका अगाडि आफू निरीह बनेको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसरबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा, गिटी र बोल्डर निर्बाध रूपमा ओसारपसार भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले सम्बन्धित विषयप्रति गम्भीर रहेको जानकारी दिँदै यससम्बन्धमा अनुगमन गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन ढिलोमा बिहीबारसम्ममा आउने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। हजारीयाघाटसहित अत्यधिक उत्खनन हुने विभिन्न ठाउँका सम्बन्धमा पनि प्रशासनले तत्काल एक्सन लिने उनको भनाइ थियो।  

स्थानीयका अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूले बाटोमा पर्ने प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी बलका बेस क्याम्पसँग समेत मिलेमतो गरी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र ओसारपसारमा संलग्नहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा, प्रहरी चौकी हजरिया, प्रहरी चौकी मानपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प मनुसमारा, सुन्दरपुर चोहर्वा लगायत जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई प्रभावमा पारेर बागमती नदीमा उत्खनन गरिरहेको आरोप छ। नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले तस्करलाई सहयोग गरिरहेको देखिएको स्थानीयको भनाइ छ।

बरबरिया गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले सबै पक्षको मिलेमतोमा लामो समयदेखि खोलाको दोहन भइरहेको बताएका छन्। आफ्नो वडामा भए पनि विरोध गर्दा प्रहरीले उल्टै फसाउने धम्की दिने गरेको उनले बताएका छन्। गत वर्ष अवैध उत्खननको विरोध गर्दा उनका छोरा हरेकृष्ण यादवलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दुःखेसो उनले पोखेका छन्।

उनका अनुसार बसबरिया गाउँपालिका अध्यक्षदेखि अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसमेतको संलग्नता र मिलेमतोमा नदी दोहन भइरहेको छ। पालिकाभित्र विरोध गरिरहेकै कारण आफ्नो वडामा बजेट नदिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

अवैध उत्खनन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको सदुपयोगका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो देखाएको छ। निर्माण कार्यमा उपयोग हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण गैरकानुनी रूपमा भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको हो।

कार्यालयले गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र जारी गरेको छ।

परिपत्रमा प्रचलित कानुन, मापदण्ड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिअनुसार विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई स्रोत–साधनको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गर्दै उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा उपयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र उत्खनन गर्न तथा अवैध संकलन र अनधिकृत ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती, स्थानीय सहभागितामा अनुगमन र तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

नदी, खोल्सा, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन गर्न पनि निर्देश गरिएको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बिल–बिजक जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र बिना बिल–बिजक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

रौतहट र सर्लाहीका अधिकांश क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन, ओसारपसार तथा संकलन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपछि यसमा केही हदसम्म नियन्त्रण आउने सम्भावना बढेको स्थानीयको विश्वास छ।

देशमा नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले अवैध मोबाइल क्रसर उद्योग बन्द हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन्। साथै, वर्षौँदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा संलग्न सबैमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।