सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका आधारभूत अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण उनीहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ।  

अन्तरिम आदेशअनुसार सरकारले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तर गराउनुपर्नेछ। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई भने श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क रूपमा भर्ना गराउनुपर्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ। 

त्यस्तै, विस्थापित बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवश्यक यातायात सुविधा तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

अदालतले विस्थापनका कारण थप जटिल अवस्था सिर्जना भए आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र बालबालिकामैत्री वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

यस्तै, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा बिरामी व्यक्तिका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दा उनीहरूको विशेष आवश्यकता अनुरूप गुणस्तरीय आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत आधार मानेर अदालतले तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। 

रिट निवेदनमा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवासको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। 

उक्त रिटका निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ तथा अधिवक्ताहरू गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए।