धितोपत्र कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका व्यवसायी दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा, शंकर ग्रुपसँग जोडिएको अग्रवाल परिवार, विभिन्न कर्पोरेट घरानाका साझेदारहरू अदालतको आदेशमा धरौटीमा थुनामुक्त भइरहेका छन्। आरोपित थुनामुक्त हुँदा मुद्दा कमजोर कि पहुँचको खेल भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अर्कोतर्फ आवश्यक प्रमाण नजुटाईकन हतारमा काम देखाउन सिआइबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी वकिलको कार्यालयले व्यवसायीमाथि मुद्दा लगाएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

अदृश्य रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलगायत सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग जोडिएर थुनामुक्त हुन अनेक प्रयास गरिरहेका चर्चित व्यवसायी भट्टले केही दिनअघि दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गराउन कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको र सोही मुद्दामा जेल परेका अर्का व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट रिहा भएका छन्। यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भट्ट अर्बौं रुपैयाँको शंकास्पद वित्तीय कारोबार, बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर अभियोगमा थुनामा छन्। भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको संयुक्त अनुसन्धानका क्रममा भट्टसहित दर्जनौं व्यवसायी तथा सेयर ब्रोकरहरूको नेटवर्क यो प्रकरणमा मुछिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंगलबार उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट भट्टलाई थुनामा पठाउनुको कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको हो। भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।

भट्टविरुद्ध दुई वटा फरकफरक मुद्दामा ठुलो बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ। विभागले २०८१ चैत १९ मा भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै दायर मुद्दामा भट्टलाई असार ५ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भट्टविरुद्ध दायर अर्को मुद्दामा पनि विशेष अदालतले असार ३ मा उनलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। आदेशविरुद्ध भट्ट सर्वोच्चमा गएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भट्टलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने निर्णय दिने छ।

यसअघि साउन १ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले व्यवसायी भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले तीन फरक मुद्दामा उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतको आदेशले उनीहरू थुनामै छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अग्रवालसँग दुई करोड रुपैयाँ र भट्टसँग एक करोड ५० लाख धरौटी माग गरेको छ। धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको अर्को मुद्दामा जिल्ला अदालतले अग्रवालसँग दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ।

विशेष अदालतले धितोपत्रसम्बन्धी अर्को मुद्दामा अग्रवालसँग एक करोड ५० लाख र भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। दुवैजनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा विशेषले थुनामा पठाएको हो। प्रहरीले भट्टलाई चैत १९ र अग्रवाललाई चैत २२ पक्राउ गरेको थियो।

अर्का आरोपित शेखर गोल्छा पनि मंगलबार एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएपछि मुद्दामा सरकारी नियामक निकायको कमजोरी वा अनेक चलखेलको शंका उत्पन्न भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेलको इजलासले गोल्छालाई विभिन्न दुई कसुरमा छुट्टाछुट्टै धरौटी निर्धारण गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर गोल्छा रिहा भएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष गोल्छालाई बिमासम्बन्धी कसुरमा ७५ लाख र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरिएको थियो। उनीमाथि लागेको आरोप र मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया भने अझै टुंगिएको छैन।

अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनी धरौटीमा रहेर कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् र उनीमाथिको अनुसन्धान पनि रोकिने छैन। यसअघि उनी वैशाखमा पनि केही समय प्रहरी हिरासतमा बसेर छुटेका थिए। उनलाई सिआइबीले वैशाखमा १० नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई मुख्य रूपमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको थियो। गोल्छा समूह नेपालको पुरानो औद्योगिक घरानामध्ये एक हो। गोल्छासँग भट्टको उद्योग, बैंकिङ, बिमालगायत क्षेत्रमा व्यावसायिक संलग्नता छ।

यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय अपराध अनुसन्धान, नियमन प्रणाली र ठुला व्यवसायीमाथिको निगरानीबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ। चौतर्फी दबाबबिच व्यवसायी भट्ट, गोल्छा र शंकर ग्रुपका अग्रवाल परिवारलगायत विभिन्न कर्पोरेट घरनाका साझेदारहरूमाथिको अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै गएको छ। यो प्रकरण बाहिर आएको आधा वर्ष हुन लाग्दा पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेको छैन।

व्यवसायी भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा जोडिएको ब्रोकर कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रियामा लगिएको छ। सम्बन्धित ब्रोकरमाथि कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सेयर बजार नियामक धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही क्रममा अहिले छानबिन जारी छ। भट्टले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलगायतको सेयर खरिद गर्दा आफ्नोबाहेक अन्य खाताबाट रकम भुक्तानी गरेको देखिएपछि उनको ब्रोकर कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो। विभागका अनुसार ब्रोकर नम्बर ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत भट्टले सेयर खरिद गरेका थिए।

भट्टले सेयर कारोबारका लागि आफ्नो सिद्धार्थ बैंकको खाता प्रयोग नगरी अन्यत्रबाट भुक्तानी गरेको पाइएको थियो। भट्टले खरिद गरेको सेयर भुक्तानीका लागि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, यसैको सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरबाट २२ करोड १९ लाख रूपैयाँ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख रूपैयाँ प्रयोग भएको थियो।

यसैगरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीको ३७ करोड र एचएलआई लार्ज क्याप फण्डबाट २५ करोड १४ लाख रुपैयाँसहित तीन अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

विभागका अनुसार उक्त ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबारका क्रममा आफूले गर्नुपर्ने तीन काम नगरेको पाइएको छ। उसले सेयर कारोबार गर्नुअघि कम्तीमा २५ प्रतिशत पेस्की राख्नुपर्ने नियम पालना नगरेको, सम्बन्धित व्यक्तिको खाताभन्दा अन्य बैंक खाताबाट कारोबारको भुक्तानी गरेको र सेयर कारोबारका लागि तोकिएको व्यवस्थाविपरीत कारोबार गरेको पाइएको छ।

 कारबाही स्वरूप बजार नियामक धितोपत्र बोर्डले भट्टले सेयर कारोबार गरेको ब्रोकर कम्पनीको कारोबार केही समय रोक्का गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा भट्टले हिल्टन होटलको बिमासमेत आफ्नो लगानीको अर्को कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा सार्ने भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

नियमअनुसार यस्तो बिमा सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने भए पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा सारिएको हो। गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिल्टन होटलमा क्षति पुगेपछि परेको दाबी सोही कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन।

छानबिनका क्रममा विभागले भट्टले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे एउटा अस्वाभाविक ‘डिल’ फेला पारेको थियो। सो ‘डिल’ निकै अस्वाभाविक थियो। वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने र ५० करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको २० प्रतिशत स्वामित्व चुक्ता मूल्यमा नै भट्टले प्राप्त गरेका थिए। श्रीराम टोबाको उद्योग र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ थियो। भट्टलाई २० प्रतिशत सेयर दिन दबाब परेपछि सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइयो। १५ करोडबाट १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याएपछि कम्पनीमा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँको जगेडा सेयर सिर्जना भयो। त्यो सेयर कम्पनीका सञ्चालकहरूले भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङको सतप्रतिशत स्वामित्व भएको हिमालय एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई चुक्ता मूल्य तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ ) मै हस्तान्तरण गरेका थिए। यसरी भट्ट श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयरधनी भएका थिए। भट्ट तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर सेयरधनी भएको अर्को केही महिनामा श्रीराम टोबाकोले लगातार दुई आर्थिक वर्षको लाभांश वितरण गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

यो कम्पनीले एक आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड र अर्को आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड गरी एक अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाँड्को थियो। यसरी बाँडिएको लाभांशबाट कर कट्टा गरेपछि १९ करोड रुपैयाँ हिमालय एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको खातामा आएको देखिए पनि यो अस्वाभाविक कारोबार किन भयो भनेर खोज्दै विभाग कम्पनीका सेयरधनी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नलाल पौडेलसम्म पुगेको थियो।

मालपानी प्रधानमन्त्री शाहलाई गत फागुनको निर्वाचनमा महंगो गाडी चढ्न दिने व्यवसायी हुन्। अनुसन्धानको दायरा कडा बनाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री शाहसँग राम्रो सम्बन्ध भएका मालपानी पनि जोडिएकै कारण यो अनुसन्धान पेचिलो बनेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले गुट्खा उत्पादन गर्ने श्रीराम टोबाकोमाथि एकपछि अर्को गर्दै छानबिन सुरु गरेको थियो। यो प्रकरणमा जोडिएको भन्दै विभागले एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई असार ८ मा मा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी अहिले साधारण तारेखमा छन्। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसँगै सम्बन्ध जोडिएको त्रिवेणी डिष्टिलरीमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ।

भट्टसँग जोडिएका थुनामा

भट्टको नेटवर्कमा जोडिएका अन्य व्यवसायी पनि एकपछि अर्को गर्दै थुनामा छन्। यो प्रकरणमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्रनाथ रिमाल र क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सकी पूर्वसञ्चालक मृदुला सरिया पनि पक्राउ परेका छन्।

भट्ट र शंकरलाल अग्रवालको समूहले जगदम्बा स्टिल्समार्फत बैंकहरूलाई झुक्याएर ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी रकम सेयर बजारमा मोडेर सर्कुलर ट्रेडिङ गरेको पाइएको छ। जगदम्बा स्टिलले उद्योगका लागि बैंकबाट लिएको कर्जा दुरुपयोग गरी सेयरबजारमा ‘पम्प एन्ड डम्प’ कारोबारका लागि प्रयोग गर्दा ऊ फसेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ।

भट्ट प्रकरणमा राजबहादुर शाहलगायतका व्यवसायी पनि मुछिएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको दाबीअनुसार शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियमबाट ठुलो रकम सञ्चालन पुँजीका रूपमा निकालेको देखिएको छ। कन्सोर्टियम कर्जा भनेको एउटै बैंकले दिन नसक्ने वा जोखिमपूर्ण हुने ठुलो रकमको ऋण दुई वा बढी बैंकले संयुक्तरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो। यसरी निकालेको कर्जा कच्चा पदार्थ खरिद, उत्पादन बढाउन वा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग भएन। त्यो कर्जा रकम दुरूपयोग भई विभिन्न खाता हुँदै भट्टसँग जोडिएको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमा पुग्यो र त्यहाँबाट सेयर बजारमा ‘पम्प र डम्प’ गर्न प्रयोग भयो।

यही प्रकरणमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत बिमा कम्पनीहरूमाथि सेयरमा सर्कुलर ट्रेडिङ गरी कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएको आरोप लागेको छ।

बिमा ऐनअन्तर्गत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रवर्धकद्वय भट्ट, सुलभ अग्रवालसहित ४१ जनाविरूद्ध सामूहिकरूपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। सिआइबीका अनुसार उनीहरूले बिमा कम्पनी तथा सार्वजनिक संस्थाको रकम प्रयोग गरी योजनाबद्ध रूपमा सेयर कारोबार गरेका थिए। भट्ट, शंकरलाल, सुलभ, साहिल अग्रवाललगायत प्रतिवादीविरुद्ध धितोपत्र कसुर, बिमा कसुर, बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी भिन्दाभिन्दै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

सिआइबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धानले एउटै समूहले आपसमा सेयर किनबेच गरेर कारोबार ‘पम्प’ गर्ने र मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने सर्कुलर ट्रेडिङको गम्भीर अपराध गरेको देखाएपछि मुद्दा चलाइएको हो।

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमा योजनाबद्व कारोबार गरी बजारमा नक्कली माग सिर्जना गरेको र त्यसबाट नाफा उठाउने प्रयास गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। यसबाट बिमा कम्पनी तथा सार्वजनिक संस्थालाई १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढी नोक्सानी भएको सरकारी वकिलको आरोप छ।

लहरो तान्दा पहरो भेटिएको यो प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धानको राडार भित्र पस्ने क्रममा भट्ट नै यस सम्पूर्ण नेटवर्कको मुख्य परिचालकमध्ये एक भएको पाइएको छ। विभिन्न कम्पनी, सेयर ब्रोकर र बैंक खाताहरूबिचको समन्वय भट्टकै नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानमा संलग्न निकायको दाबी छ।

व्यवसायी सुलभसँग सम्बन्धित सौर्य सिमेन्ट र जगदम्बा स्टिलको कार्यालयबाट सेयर कारोबार सञ्चालन भएको डिजिटल प्रमाण (आइपी एड्रेस) फेलापरेको पनि सिआइबीले जनाएको छ। यसमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी र सम्बन्धित अन्य ब्रोकरहरूमाथि पनि गम्भीर आरोप छ। पर्याप्त धरौटीबिना अबौं रुपैयाँको सेयर खरिद गर्न दिने, नियमविपरीत अग्रिम भुक्तानी गर्ने र सर्कुलर ट्रेडिङलाई सहज बनाउने काम भृकुटीबाट भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यो प्रकरणमा चारवटा फरक–फरक मुद्दा चलाइएको छ। ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भट्ट, शंकरलाल, सुलभ र साहिलविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाइएको छ। सर्कुलर ट्रेडिङ र बजार चलखेल धितोपत्र कसुर, बिमा कम्पनीको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी बिमा कसुरमा ३४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छ। भट्टमाथि २२ अर्ब र सुलभमाथि २१ अर्ब रुपैयाँ बढी बिगो माग गरिएको छ।

भट्ट र अग्रवाल समूहमाथि जगदम्बा स्टिल्समार्फत बैंकहरूलाई झुक्याएर ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी रकम सेयर बजारमा पु¥याएको आरोप पनि छ। उद्योग चलाउने नाममा बैंकबाट वर्किङ क्यापिटल झिकेर त्यही रकम सेयर बजारमा सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दै अर्बौंको खेल खेलेको देखिएपछि यसलाई नेपालको आर्थिक इतिहासकै ठूलो प्रकरणका रूपमा लिइएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिल्सले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित विभिन्न बैंकहरूबाट ठुलो अंकमा सञ्चालन पुँजी र अल्पकालीन कर्जा लिएको र सो रकम उद्योगमा खर्च नभएको खुलेको छ।