तिला नदी छेउको समथर भूभागमा निर्माण गरिएको बसपार्क कागजमा मात्र सञ्चालनमा छ । व्यवहारमा सात वर्षदेखि सुनसान। करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनेको पूर्वाधार आज ‘बन्द गोदाम’झैँ छ।

२०७६ सालमै भवन, नाला, पार्किङ, टिकट काउन्टरदेखि शौचालयसम्म सबै संरचना तयार भए पनि बसपार्कसम्म पुग्ने ७ जग्गाधनीको निजी जग्गा मिलान हुन नसक्दा सेवा एक दिन पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।  

बसपार्क बन्द भएपछि जुम्ला बजार स्वयं नै अस्थायी पार्किङस्थलमा रूपान्तरण भएको छ। बस, ट्रक, जीपदेखि टिपर र अटोसमेत सडकमै जथाभावी पार्किङ हुँदा यातायात आवागमन अस्तव्यस्त बनेको छ।

जुम्लाको चन्दननाथ–६ का हरिष रोकाया भन्छन्, ‘बालबालिकादेखि यात्रु सबैलाई साँघुरो सडकमा गाडीबीचबाट हिँड्नुपर्छ। दुर्घटनाको जोखिम बढ्दाबढ्दै जाँदा पनि न नगरपालिका बोल्छ, न प्रशासन।’

स्थानीय व्यवसायीका काउन्टर बजारका कुनाकाप्चामा फैलिएका छन्। क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, मनपरी भाडा लिने, कतै कमिशन, कतै दबाब सबै गतिविधि नियन्त्रणविहीन छन्। उपयोगविहीनताले बसपार्क भवनको अवस्था दिनदिनै कमजोर बन्दै छ। जस्तापाता चुहिन थालेका छन्, पर्खाल चिरा परेको छ, प्रतीक्षालयको ढोका–झ्यालमा धुलोको तह पलासिएको छ। यात्रु नअटाउने ठाउँमा अहिले धुलो र स्याउलाले ‘बसोबास’ थालेका छन्।  

यता चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायत स्वीकृतिसहित भन्छन्, ‘बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि छ हाम्रो। तर सडकमा पर्ने निजी जग्गा निशुल्क दिन जग्गाधनी तयार छैनन्, मुआब्जा दिन नगरसँग बजेट छैन।’ उनका अनुसार, निर्माणअघि जग्गा व्यवस्थापन नगरी बसपार्क बनाइएको भएकाले अहिले नगरपालिकाको अवस्था ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।

जग्गाधनी मीनबहादुर थापा उल्टै नगरपालिकामाथि बेवास्ताको आरोप लगाउँछन्। ‘बराबरको जग्गा मिलान वा उपलब्धि दिनुपर्ने माग गरेका हौं। तर नगरपालिकाले वर्षौंसम्म कुनै ठोस कदम उठाएन,’ उनले भने।

साँघुरो सडक, अनियन्त्रित पार्किङ र बढ्दो सवारी चापले ट्राफिक प्रहरी पनि हैरान छ। स्थानीय पदम महत भन्छन्, ‘जताततै पार्किङले सडक नै अवरुद्ध हुन्छ। सुरक्षित यात्रा गर्ने यात्रुको अधिकार त ध्वस्त नै भएको छ। बसपार्क सक्रिय नभएसम्म समस्या हट्दैन।’

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतपछि सवारी चाप सबैभन्दा बढी जुम्लामा छ। बजारको भौगोलिक सीमितता, सडक संरचनाको कम क्षमता र बसपार्कविहीन व्यवस्थापनले यहाँको जोखिमलाई दिनप्रतिदिन बढाइरहेको छ।सडकको जग्गा विवाद समाधान नगरेसम्म बसपार्क सञ्चालन असम्भव देखिन्छ।  

तर समाधानका विकल्प जग्गा विनिमय, आंशिक मुआब्जा, सामुदायिक समझदारी नगरपालिकाले व्यवहारिक रूपमा लागू गरेमा बसपार्क पुनर्जीवित हुन सक्छ। सात वर्षदेखि बन्द बसपार्कले जुम्लाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई ‘अव्यवस्थाको चक्र’मा बाँधिरहेकाले अब स्थानीय सरकार, प्रशासन र सरोकारवालाले एकीकृत निर्णय लिनु अपरिहार्य देखिन्छ।