सरकारले निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदाको विरोधमा अधिकारकर्मी विनु यादव आजदेखि आमरण अनसन बसेकी छिन्।
नयाँ मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्माएमा वा गर्भ रहेमा उक्त सम्बन्धलाई दोस्रो विवाहको रूपमा कानुनी मान्यता दिने गरी मुलुकी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यही प्रावधानले महिलामाथि थप अन्याय हुने र बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यादव अनसनमा बसेकी हुन्।
अहिलेको कानुनअनुसार, विवाहित पुरुषको अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिएमा पुरुष र महिलालाई बच्चाको कानुनी बाबु-आमाको रूपमा मात्र मान्यता दिइन्छ। बच्चाले बाबु-आमाबाट पाउने सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। तर पुरुष र महिलाको सम्बन्धले पति-पत्नीको कानुनी हैसियत पाउँदैन।
साथै, मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। बहुविवाह गर्ने पुरुष र जानी-जानी विवाह गर्ने महिलालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मस्यौदाले विवाहेतर सम्बन्धलाई वैधता दिने र महिला अधिकारलाई कमजोर बनाउने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हेराैं तस्बिरहरु, सबै तस्बिर: दिपेश दर्शनधारी/नागरिक
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८२ १९:५९ शुक्रबार
