विपदमा उद्धार, जिउधनको सुरक्षालगायत व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकाय, प्राविधिक र अन्य सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र परिचालनको अधिकार पाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग न पर्याप्त उपकरण छन् न विज्ञ प्राविधिहरू नै छन्।

प्राधिकरणसँग विज्ञ नहुँदा विपद्का बेला साधन, स्रोत र विज्ञ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले मात्र होइन, यसअघि पनि विपद्का बेला प्राधिकरणले आफ्ना डेडिकेटेड (छुट्टै) विज्ञहरू कहिले परिचालन गरेन।

यतिबेला सरकारले खोज तथा उद्धारका लागि भारत र चीनबाट विज्ञ तथा साधन मगाएको छ। भारत चीनबाट आएका विज्ञ र प्राविधिक शनिबारदेखि बाढीपछि विभिन्न सुरुङमा थुनिएका भनिएका मानिसको खोज तथा उद्धारमा जुटेका छन्।

एक वर्षअघि प्राधिकरणसँग एक जना मात्र विज्ञ थिए। भूगर्भविद्का रूपमा गंगालाल तुलाधरलाई विज्ञका रूपमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको थियो। उनको कार्यकाल सकिएको एक वर्ष पूरा भएको छ। ‘एक वर्षयता प्राधिकरणसँग एक जना पनि विज्ञ छैनन’, प्राधिकरणका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने।

प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘यो बजेट अपर्याप्त छ। बजेट कर्मचारीको तलब र नियमित कार्यक्रम गर्नमै सकिन्छ’, प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले भने।

तर सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठ प्राधिरकणले आफ्नो काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘अहिले प्राधिकरणको कार्यालयबाट सबै काम भइरहेको छ। गृहमन्त्री, सचिवहरू आइरहनुभएको छ। प्राधिकरणबाटै नियमित काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

पूर्वप्रशासक भने प्राधिकरणलाई जसरी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने हो त्यो नहुँदा विपद्मा उसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन्। पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पालिका, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबिच समन्वयकारी काम गर्ने हो भने उद्धार तथा खोजको काम अझै प्रभावकारी हुने थियो।’

यसै सन्दर्भमा एक विज्ञ भन्छन्, ‘नेपालमा बाढीपहिरो र भूकम्पको जोखिम छ। विपद्मा प्रभावकारी का गर्न प्राधिकरणलाई साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ। सम्बन्धित विज्ञ पनि भर्ना गर्नु पर्छ तर हुन सकिरहेको छैन।’

प्राधिकरण गृह मन्त्रालय मातहत छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७४ अनुसार यसको गठन र सञ्चालन हुन्छ। ऐनअनुसार प्राधिकरणलाई विपद्सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्य गर्ने, नदी नियन्त्रण, बाढीपहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपाय विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने–गराउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अधिकार छ।

विपद् व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने, तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूह गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने अधिकार पनि यसलाई छ। विपद्का घटनापछि मानवीय सहायताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त नगद तथा राहत सामग्री व्यवस्थापन गर्ने–गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने–गराउने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित परिषद्मा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत सदस्य हुन्छन्।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुन्छन्। परिषद्मा एक कार्यकारी प्रमुख हुन्छन्, जसको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था छ। परिषद्को कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उपे्रती छन्। प्राधिकरणमा ४० जना कर्मचारी छन्।