सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित भरतताल निर्माणमा झन्डै साढे ३९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापासहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

भरतताल निर्माणको दोस्रो चरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो तथा गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पहिलो चरणको संरचना सुरक्षित गर्ने बहानामा आवश्यकता नै नभएको दोस्रो चरणको डीपीआर बनाई ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारले जनाएको छ।

को-को हुन् अभियुक्त र कति छ बिगो ?

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, तत्कालीन नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल र निर्माण व्यवसायी बिकोई-धुलिखेल जे.भीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।

यसैगरी, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालय जनकपुरधामका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप सजायको मागदाबी लिइएको छ।

अख्तियारका अनुसार बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्टको दोस्रो चरणमा निश्चित ठेकेदारलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र कानुनविपरीतका मूल्याङ्कन आधारहरू स्वीकृत गराइएको थियो।

फर्जी तथा झूटा कागजातका आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा सफल गराई प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको बजेट दुरुपयोग गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गरेकाले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कडा सजाय, बिगो असुल र थप सजायको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।