कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश गौरव’ को योजनामा समेटेको सरकारी कार्यालयमा पर्खाल लगाउने साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्छ अहिले बन्दै गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ को वडा कार्यालय । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने वडा कार्यालय पर्खालले घेरिने भएपछि जनतालाई अहिलेको जस्तो सेवा लिन सहज हुनेछैन् । वडा कार्यालय पुग्न पश्चिमतर्फ बन्ने मूल गेट पार गरेर उच्च अदालतको बाटो भएर आउनुपर्ने हुन्छ ।

वडा कार्यालय मात्रै होइन्, नगर अस्पताल, विद्युत् कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लोक सेवा आयोग, खानेपानी, दुई तहका अदालत लगायतका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा पुग्नलाई पनि नागरिकहरूलाई तोकिएका चार वटा मध्ये कुनै एक गेट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

वडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा जानका लागि ठूला पर्खाल लगाउने तयारी गरिएपछि वीरेन्द्रनगर–७ वडा कार्यालयले राजनीतिक दल र टोलवासीहरूसँग छलफल गरेको छ । ‘पर्खाल लगाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा लिन असहज हुने, गुरुयोजना अनुसार बनेका सडकहरू जनताले प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले पर्खाल लगाउन नदिने निर्णय भएको छ,’ भेलाको निर्णयपछि सोमबार पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै वडाध्यक्ष ध्रुव चपाईँले भने, ‘पर्खाल लगाउने रकमले अरु विकासका कामहरू गर्न सुझाव दिने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।’ भेलामा सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व थियो ।  

‘कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित विभिन्न सेवामूलक कार्यालयहरूको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने र चार वटा मात्रै प्रवेशद्वार राख्ने योजनाको टेन्डर भइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरोकारवाला जनतासँग छलफल र आवश्यकता पहिचान नगरी गुरुयोजना अनुसारका सडकसमेत अवरुद्ध हुने गरेर लगाउन लागिएको पर्खालको सम्पूर्ण राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था र आम जनता विरोध गर्दछौँ,’ भेलाले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जनताको आवत–जावत अवरुद्ध हुने गरी पर्खाल नलगाउन, सडक बन्द नगर्न, र जनताको अधिकार कुण्ठित हुने कार्य नगर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’ भेलाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा मात्रै एकीकृत गुरुयोजना अनुसार गेट र पर्खाल लगाउन सुझाव दिएको छ ।  

प्रदेश सरकारले पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’को योजनामा राखेर चालू २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । वडाध्यक्ष चपाइँले पर्खाल लगाउने कार्य तत्काल नरोके चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए । ‘जनविरोधी कार्यलाई कुनैपनि अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसलाई तत्काल नरोके चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गछौं।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्व मेयरसमेत रहेका राप्रपाका नेता मुकुन्दश्याम गिरीले सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक–सरकारी कार्यालयहरूलाई सिंहदरबारको शैलीमा घेर्ने र निश्चित प्रवेशद्वार मात्रै राख्ने सरकारी निर्णय जनता विरोधी भएको बताए । ‘१५ औं शताब्दीतिर शत्रु पक्षको आक्रमणको भयका कारण दरबार क्षेत्रलाई घेर्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा हुन लागेको छ,’ गिरीले भने, ‘किन र के प्रयोजनका लागि फजुल खर्च गरिँदै छ, जनतालाई उचित जवाफ चाहिन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले पर्खाल लगाउने विषयलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा समावेश गरेको र संसद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेको दाबी गरे । ‘सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा अघि सा¥यो, संसद्ले त्यसलाई पारित ग¥यो,’ उनले भने, ‘कार्यालयले त त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिरहेको हो ।’

निर्देशनालयले पर्खाल लगाउनका लागि असार २७ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । कार्यालयका अनुसार ३० फर्म दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘अधिकांश जेभी (जोइन्ट भेन्चर) मा छन्,’ उनले भने, ‘कुनै तीन वटा, कुनै दुईवटा मिलेर बोलपत्र दर्ता गराएका छन्।’ उनले अहिले दर्ता भएका फर्महरूको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको बताए । उनले २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा चार वटा मुख्य गेट राख्ने गरेर सूचना प्रकाशित गरिएको बताए । ‘घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘दुई वटा काँक्रेविहार शैलीमा र दुई वटा घरको धुरी आकारमा गेटको डिजाइन गरिएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारलेनै पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’को योजनामा समावेश गरेकाले त्यसलाई आफूहरूले कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।  

सरकारले लगाउने पर्खालभित्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ को वडा कार्यालय, उच्च र जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी तथा मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी कार्यालय, लोकसेवा आयोगलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरू हुनेछन् ।