सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को सुधारका लागि तयार पारिएको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसलाई निरर्थक साबित गर्न खोजेको छ। संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावविपरीत क्यानको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई तोकेर प्रतिवेदनलाई निरर्थक साबित गर्न खोजेको हो।
विगतमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको थियो। त्यो समितिको अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हा थिए। सिन्हा वर्तमान सरकामा कानुन, न्याय तथा संसदीय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्।
सिन्हा नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन उनै मन्त्री भएका बेला कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो निरर्थक तुल्याउन खोजिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू मातहत राखेकी छन्। सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पनि हुन्। सिन्हाले गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका हुन्।
सिन्हा नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा क्यानको नेतृत्व त्यहाँकै कर्मचारीमध्येबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। तर संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सुझाविपरीत मन्त्रालयका सहसचिव डंगोललाई क्यानको निमित्त महानिर्देशकको पनि जिम्मेवारी तोकेको हो।
मन्त्रालयले शुक्रबार प्रशासनतर्फका सहसचिव डंगोललाई महानिर्देशकको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको हो। डंगोल प्राविधिक तर्फका कर्मचारी भए पनि अहिले उनी मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।
क्यानमै कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई पन्छाएर मन्त्रालयले सोझै मन्त्रालयका सहसचिव डंगोललाई महानिर्देशकको पनि जिम्मेवारी थमाएको हो। क्यानको १२औं तहमा प्रतावबाबु तिवारी कार्यरत छन्। वरीयताक्रम र प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार मान्ने हो भने तिवारीले महानिर्देशकका जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो। वरीयताक्रममा तिवारीपछि प्रेमनाथ ठाकुर, देवचन्द्र कर्ण, हंसराज पाण्डे र जगन्नाथ निरौला छन्। यी पाँचैजना मन्त्रालयका सहसचिव डंगोलभन्दा वरिष्ठ पनि हुन्। क्यानमा १२औं तहका पाँचजना कर्मचारी हुँदाहुँदै मन्त्रालयले कनिष्ठलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेर अन्योल सिर्जना गरिदिएको यस क्षेत्रका जानकारले बताएका छन्।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठहरुलाई खोट लगाएर उनीहरूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाइयो। मन्त्रालयबाट सिधै हस्तक्षेप भयो’, क्यानका एक अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री कार्कीको वरीयताक्रमअनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने मान्यतालाई लत्याएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको ती अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि गुमराहमा राखिएको छ।
क्यानका वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई अख्तियारमा उजुरी रहेको र विगतमा अख्तियारको छानबिनमा परेको बहानामा फेरि नेतृत्वमा पुग्नबाट पन्छाइएको हो। ‘यसअघि पनि तिवारीलाई पन्छाएर राजनीतिक दबाबमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो, अहिले फेरि अन्याय गरियो। यो निर्णयले क्यानका वरिष्ठ कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन्’, स्रोतले भन्यो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ कात्तिक २ गते भएको निर्णयअनुसार सिन्हाको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि क्यानको नेतृत्व त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई दिनपर्ने उल्लेख छ। बृहत् अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। सो समितिमा नागरिक उड्डयन व्यवस्थापनविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षाविज्ञ भेषराज सुवेदी, क्याप्टेन रिवाज प्रधान सदस्य र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने सदस्यसचिव थिए।
‘नागरिक उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी अड्डाका ठुला हाकिमहरूलाई यो प्रतिवेदन मन पर्न गाह्रै होला तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न तालुक मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले त्यसमा उठाइएका मुद्दा र सुझाव केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आउँछन् कि भन्ने आशा छ’, प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका एक सदस्यले भनेका थिए, ‘तत्कालीन सरकारसमेतले निर्मम भएर सत्यतथ्य उजागर गरी प्रतिवेदन बनाउन भनेअनुसार नै समितिले बिनापूर्वाग्रह जेजस्तो वस्तुस्थिति देखियो त्यही प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तर सत्य सधैं कर्णप्रिय कहाँ हुन्छ र?’
क्यानमा बाह्रौं तहका पाँच जना कर्मचारी मन्त्रालयबाट डंगोललाई महानिर्देशकको भूमिकामा खटाइएपछि कार्यालय जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा छन्। मन्त्रालयले ११ औं तहसरहका डंगोललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि महानिर्देशकको भूमिकामा खटाएपछि १२औं तहका कर्मचारी अप्ठेरोमा परेका हुन्।
वर्तमान सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर मन्त्री भएका सिन्हाले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान पहल नगरेको महानिर्देशक जिम्मेवारी प्रकरणले देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारबारे पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार निगमको व्यवस्थापकीय सुधारमध्ये सबैभन्दा विकराल चुनौती भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रालयको हस्तक्षेप हो। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा गरिएको ऋण लगानी दिनानुदिन अनुत्पादक बन्दै गएकाले यथाशीघ्र नियन्त्रणका कदम चाल्न सुझाइएको छ।
पूर्ण रूपमा निगमको स्वामित्व लिएको सरकारले त्यसको वित्तीय अवस्था सुधारमा काम गर्न नसकेको, सरकारद्वारा निगम सञ्चालनको औचित्यसमेत पुष्टि नहुने परिस्थिति निर्माणले जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
समग्रमा निगमको आर्थिक अवस्था अतिभयावह स्थितिमा रहेको प्रस्ट देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। वर्षौंदेखि पुँजीको ह्रास, आर्थिक पतन र व्यावसायिक चुनौतीबिच रहेको संस्थामा कुनै पनि बेला लगानी पुँजीको पुनर्संरचना भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा निगमले पाएको स्वामित्वको आर्थिक लगानी कर्तव्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय रहेको, निगमको आर्थिक सञ्चालनमा सहमति र स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी राख्ने अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको अधिनमा रहेको नाफामूलक संस्थाको आर्थिक सबलतालाई खासै वास्ता नगरेको भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सरकारतर्फबाट हेर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वभित्र निश्चय पनि निगमको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन र समाधान पर्नुपर्ने हो। तर वर्षौंसम्म पनि सरकारको निगममाथिको लगानी (धन) ऋणात्मक भइरहँदा पनि निगमलाई सरकारी स्वामित्वको आधारमा पुँजीगत लगानी (इक्विटी) कुनै पनि सरकारी बजेटमार्फत उपलब्ध नगराउनु सरकारी स्वामित्वको अवस्थालाई दुर्बल बनाउन कारक भएकोजस्तो समेत देखिन आएको छ।’
महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक निकायले लिखित प्रतिवेदनमार्फत समस्या इंगित गर्दा पनि समाधानका लागि स्रोत परिचालन नगर्नु÷नहुनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०८२ ०६:३६ शनिबार