इलामलाई संघीय सरकारले ‘विपद् संकटग्रस्त जिल्ला’ घोषणा गरेको तर अवधि बित्नलाग्दा पुनर्निर्माणका कुनै काम हुने लक्षण नदेखिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारले आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनको ‘निहुँ’ देखाएर विपद्बाट प्रताडित इलामलाई चरम उपेक्षा गरेको भन्दै स्थानीयले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरूले दोस्रो चरणअन्तर्गत पुस ६ गते इलाम बजारमा सिटी जुलुससहित कोणसभा गर्ने, ७ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घेराउ, धर्ना र तालाबन्दी गर्ने, बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण नभएसम्म निर्वाचन बहिस्कार घोषणा गर्ने, ८ गते रिले अनसन सुरु गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । आन्दोलनरत समूहका प्रकाश चापागाईंले देश निर्वाचनमा केन्द्रित भएको निहुँ देखाएर इलामलाई सोझै उपेक्षा गरिरहेको गुनासो गरे । ‘इलाममा १२ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेका बेला १ रुपैयाँ पनि बजेट नआउनु, अहिलेसम्म कुनै योजना नआउनुलाई के भन्ने ?’ उनले भने, ‘इलामबासी चुप बस्ने हो भने यसैउसै विपद् संकटग्रस्त घोषणाको समय बितेर जान्छ । इलाम उस्ताको उस्तै ।’  

असोज १८ र १९ को बाढी–पहिरोमा इलाममा ३९ जनाको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक संरचना क्षति भएपछि संघीय सरकारले भदौ २३ मा इलामलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो । असोज २५ मा सरकारका ‘लोकप्रिय’ मन्त्री कुलमान घिसिङसमेत इलाम आएर पुनर्निर्माणको आश्वासन दिएका थिए । तर, आउँदो फागुन २१ को घोषित निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै ‘बजेट अपुग’ देखाएर इलामका विषयगत कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको पुनर्निर्माणको फाइल नै फिर्ता भएको छ । इलामस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले पठाएको फाइल घिसिङ नै मन्त्री रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थमा पठाउँदा फिर्ता आएको थियो । स्रोतका अनुसार ७ अर्ब रुपैयाँको फाइल फिर्ता भएपछि पुनः ७५ करोड रुपैयाँको अर्को फाइल पेस गरिएको १० दिनभन्दा बढी बितेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।  

अन्य विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहहरूले संघीय मन्त्रालयमा पेस गरेका पुनर्निर्माणका योजना र कार्यक्रमबारे सरकार अहिलेसम्म ‘चुपचाप’ छ । पुनर्निमाणका लागि जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको पहल पनि अपुग भइरहेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘हाम्रो मतले जितेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र जनप्रतिनिधिले हाम्रो आवाज बोल्नुपर्ने हो तर खै ? इलामले पुनः उही नियति भोग्नुपर्ने हो ?’ स्थानीय सविन श्रेष्ठ आक्रोशित भए, ‘विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुँदैगर्दा अब इलामका लागि केही होला भन्ने आशा थियो तर यसको ३ महिने अवधि घर्किनलाग्यो, खोइ के भयो अहिलेसम्म ? किन चुपचाप छन् सबै ?’

संघीय सरकारले इलामको विपद्लाई ‘नजरअन्दाज’ गरेको भन्दै इलामबासी नागरिकले पुस २ देखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । पुस २ मा स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् भने मेची राजमार्ग १ घन्टा बन्द गराएका थिए । उनीहरूले स्थानीय प्रशासनमार्फत् संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका थिए । तर, पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि ‘सरकारको कानमा बतास नलागेको’ स्थानीय महेन्द्र चौहानले बताए । ‘अब पनि चुप लागेर बस्ने हो भने आउँदो बर्खामा इलाममात्रै होइन, पाँचथर र ताप्लेजुङबासीले समेत सास्ती खेप्नुपर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चुनावको बहानामा सबै बिर्सेजस्तो गरेको छ, तीनै जिल्लाका बासिन्दा नजाग्ने हो भने वर्षौंदेखि खेपिरहेको दुःख पुनः दोहोरिने छ ।’

सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यक्रम नल्याउँदा विशेषगरी मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड आउँदो बर्खामा बन्द हुने अवस्थामा छ । वैकल्पिक भनिएका सडक बर्खालाई कुनै पनि भरपर्दा छैनन् । केचना–कञ्चनजंघा सडक निर्माणाधीन छ, माई र पुवाखोलामा पुलको टुंगो छैन । गोदक–सिमलगोलाई–तिल्केनी सडकको जोगमाई खोलामा पुल नहुँदा बर्खामा सदरमुकाम आउजाउ बन्द हुन्छ । त्यसैले बर्खामा इलाममात्र होइन, झापाबाट मेची पहाडका पाँचथर र ताप्लेजुङसमेतको आउजाउ बन्द हुने निश्चितप्रायः नै छ । तर, बर्खा लाग्न ४ महिनामात्रै बाँकी रहँदासम्म बजेट र कार्यक्रम नआएपछि ठेक्काप्रक्रियामा जान ढिलो हुनेछ । ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा भएका बेला बजेट आए छोटो खरिदप्रक्रियाबाट ठेक्काको काम हुने भएकाले छिटो हुने तर यो अवधि सकिएपछि प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले आउँदो बर्खासम्ममा काम हुने अवस्था छैन ।  

असोजको विपद्ले विस्थापित भएकाहरूको अवस्था अहिले पनि बिजोक छ । जसोतसो पालमुनि बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध नभए आउँदो बर्खामा बेहाल हुने सम्भावना छ । करोडौंका भौतिक संरचना, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, बिजुलीलगायतका संरचना क्षतिग्रस्त छन् । तर, पुनर्निर्माणको कुनै संकेत देखिन सकेको छैन ।  

सडक डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराई बजेट समयमा नआउँदा ठेक्काप्रक्रियामा गएर काम गर्न समय अपुग हुने बताउँछन् । अहिले नै बजेट आयो भने काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘फागुन लागेपछि आयो भने ठूलो बजेट आएपनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’  

इलाम नगरपालिकाले स्थानीयको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ । मेयर केदार थापाले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी इलामलाई संघीय सरकारबाट बजेट नआएको भन्दै दबाब सिर्जना गर्नु उचित रहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेकै छ तर ३ महिने विपद् संकटग्रस्तका लागि संघीय सरकारले बेलैमा काम गरिदेओस् भन्ने हाम्रो पनि माग छ,’ उनले भने, ‘अब पनि बजेट र योजना आएन भने आउँदो बर्खामा मुख्य सडक त बन्द हुन्छन् नै सयौं विस्थापितको अवस्था बिजोग हुनेछ ।’

देशका ७७ जिल्लामध्येको एक्लो ‘संकटग्रस्त’ इलामको ‘संकटग्रस्त’ उपनाम हट्न अब १७ दिनमात्र बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म सानातिना कामका लागि पालिकाहरूलाई आएको ५ करोड रुपैयाँबाहेक र अस्थायी आवासको प्रतिपरिवार २५ हजार (पहिलो किस्ता) बाहेक संघीय सरकारबाट इलामलाई विपद् पुनर्निर्माणका लागि कुनै बजेट आएको छैन । कुनै कार्यक्रम वा योजना पनि घोषित छैनन् । जिल्लामा करिब १२ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको तथ्यांक छ ।  

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार असोज १८ रातिको बाढी–पहिरोले इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।  १ जना बेपत्ता छन् । ३ सय ३८ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । ८ सय २८ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । ४ सय ४९ परिवार विस्थापित भएका छन् भने ११ परिवार सामुदायिक भवनमा बसिरहेका छन् । बाँकी आफन्त र छिमेकीकहाँ बसेका छन् । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, बिजुलीलगायत सयौं भौतिक संरचना क्षति भएको छ भने कृषिबालीमा ठूलो नोक्सानी भएको छ  ।