कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग निवारणयोग्य स्वास्थ्य समस्या भए पनि सामाजिक उपेक्षालगायत व्यवहार सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस रोगप्रतिको नकारात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने सामाजिक विकृतिबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताए।
'नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको सुनिश्चिता गरेको छ। यस रोगलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हो भनी उपचारात्मक उपायद्वारा निवारण गर्दै गर्दा यसबाट प्रभावित व्यक्तिको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर हुन नदिनका लागि तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याउनसक्ने गरी ज्ञान, सीप र कला तथा शिक्षाको अवसरमा पनि राम्रा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ', उनले भने।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कुष्ठरोगसम्बन्धी विभेद देखिएका कानुन संशोधन गरी समाजका अन्य नागरिकसरह ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकारका लागि समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए।
समाजले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्या दुई लाखको हाराहारीमा रहेको छ। जसमध्ये ३० हजार अपाङ्गता भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालले २०६६ साल माघ ५ गते कुष्ठरोगलाई राष्ट्रियस्तरमा जनस्वास्थ्य समस्याबाट निवारण भएको घोषणा गरेको थियो।
नेपालमा कुष्ठ प्रभावित समस्या समाधानका लागि सात दशकदेखि विभिन्न प्रयास भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार पाँच सय २२ कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी फेला परेका थिए। कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति (२०७८–२०८२) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०८२ १८:३३ बुधबार
