बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

शनिबारदेखि बस्ती खाली गराउने सरकारको योजनाले सीमान्तकृत परिवारहरूलाई आवासविहीन बनाउने जोखिम बढेको एम्नेस्टीले जनाएको हो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले पहिलेदेखि नै सीमान्तकृत रहेका सयौँ व्यक्ति र परिवारलाई घरबारविहीन बनाउने गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

उनले भने, ‘दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ। यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री शाहले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलका नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराउन २४ घण्टे समयसीमा जारी गरेको छ। प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहानैदेखि घरहरू भत्काउने घोषणा गर्दै अवरोध गरेमा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

निर्देशक थपलियाले थपेका छन्, ‘जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अंग हो। उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लंघन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ।’

उनले सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरे पनि अहिलेको कदमले त्यसलाई कमजोर बनाएको बताए। थपलियाका अनुसार जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ। 

निर्देशक थपलियाले भनेका छन्, ‘बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधि भित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’

एम्नेस्टीले सरकारलाई यी योजनाहरू तुरुन्त रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सर्तहरू पालना गर्न आग्रह गरेको छ। थपलियाका अनुसार सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसमा निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरूको बारेमा अन्वेषण गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनी गर्नु र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई निष्कासनको पर्याप्त सूचना दिनु लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

उनले ‘राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ’ भनेका छन्। थपलियाले यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

जारी बयानमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानिसको इच्छा विपरीत उचित प्रक्रिया बिना बसोबासबाट हटाउन निषेध गरेको छ। कानुनी सुरक्षाका लागि परामर्श, पूर्व सूचना, क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था अनिवार्य मानिन्छ भनिएको छ। तर पछिल्लो समय काठमाडौंसहित कैलाली र चितवनमा पनि यस्ता जबरजस्ती निष्कासनका कारण धेरै परिवारहरू असुरक्षाको चक्रमा फसेको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।