२२ श्रावण २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

‘रेड सी’ पार गर्ने जहाजसँग शुल्क लिने योजना छैन : हुथी विद्रोही

यमनका हुथी विद्रोहीहरूले रेड सी पार गर्ने व्यावसायिक जहाजहरूबाट शुल्क असुल गर्ने योजनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले यस रणनीतिक जलमार्गबाट हुने जहाजहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा निःशुल्क रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बाब अल-मन्डेब जलमार्गमार्फत हुने जहाज आवागमनको निरीक्षण गर्ने हुथीद्वारा सञ्चालित मानवीय सञ्चालन समन्वय केन्द्रले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। केन्द्रले आफ्नो ‘सुरक्षित ट्रान्जिट सेवा’ पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक र निःशुल्क रहेको बताएको छ।

साथै, बाटोको लागि भुक्तानी माग गर्ने जो कोहीले पनि यमन वा उक्त केन्द्रको प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्ट गर्दै ढुवानी कम्पनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको भुक्तानी नदिन वा अनधिकृत पक्षहरूसँग जानकारी साझा नगर्न विशेष आग्रह गरिएको छ।

यसअघि रोयटर्स समाचार एजेन्सीले क्षेत्रीय स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै इरान-समर्थित हुथीहरूले साउदी अरेबियामा समुद्री नाकाबन्दी घोषणा गरेको एक हप्तापछि जलमार्ग पार गर्ने जहाजहरूमा शुल्क लगाउने कुरामा विचार गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।

रिपोर्टमा जुलाईको सुरुमा हुथी अधिकारीहरूले तेहरानको भ्रमण गर्दा इरानी अधिकारीहरूसँग यस विषयमा छलफल भएको र इरानी सल्लाहकारहरूले शुल्क नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्न मद्दत गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

एसिया, युरोप र मध्य पूर्वबिच तेल र अन्य कार्गो बोक्ने जहाजहरूका लागि बाब अल-मन्डेब जलमार्ग एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चोकपोइन्ट (बिन्दु) हो। यमनका विदेशमन्त्री अफ्राह अल-जुबाले यसअघि नै हुथीहरूले इरानी मोडेलको नक्कल गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका थिए। 

बाब अल-मन्देबमा उत्पन्न हुने अवरोधले विशेष गरी साउदी अरेबियालाई असर पार्नेछ, किनकि होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा उसले वैकल्पिक निर्यात मार्गको रूपमा यसैमा भर पर्नुपरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा ढुवानी एजेन्टहरूबाट उल्लेखनीय अनौपचारिक शुल्क उठाएको हुनसक्ने औंल्याएको थियो। तर त्यो कहिल्यै स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भने हुन सकेको थिएन। 

यस क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने नयाँ सुरक्षा चुनौती र खतराहरूको सामना गर्न साउदी अरेबियाले हालै बाब अल-मन्डेब जलमार्ग, रेड सी र एडेनको खाडी हुँदै नेभिगेसनको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने उद्देश्यले १४ राष्ट्र सम्मिलित समुद्री गठबन्धनको घोषणा गरिसकेको छ। एजेन्सी

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८३ ११:३५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App