नापी विभागको अभिलेखमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म टुकुचा खोला देखिन्न। तर महानगरपालिकाले भने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको वाग्मती सुधार आयोजनाले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टलाई पछ्याएर भूमिगत टुकुचा खोतल्न सुरु गरेको छ। नापीनक्सा नै नभएको भूमिगत टुकुचाको कसरी पूर्व सम्भाव्यता (प्रिफिजिबिलिटी) अध्ययन रिपोर्ट तयार भयो? महानगरपालिकाले भूमिगत टुकुचा खोला खुला गर्न सुरु गरेपछि यो प्रश्न उठेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गतको वाग्मती सुधार आयोजनाले टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। आयोजनाले टुकुचाको पानीको मात्रा मापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गरिएको प्रस्ट पारेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गतको वाग्मती सुधार आयोजनाले २०७७ सालमा बोनाफाइट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई टुकुचा खोला (५.९ किलोमिटर) को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाउन जिम्मा दिएको थियो। त्यस क्रममा कन्सल्टेन्सीले भूमिगत टुकुचा क्षेत्रको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

४ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ। ‘हामीले टुकुचाको पानी प्रशोधनका लागि पानीको मात्रा मापन गर्ने उद्देश्यले मात्र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गर्न लगाएका हौं’, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव एवं वाग्मती सुधार आयोजनाका प्रमुख दिलीप भण्डारीले भने, ‘अहिले जसरी सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको डिपिआरका आधारमा टुकुचा खोतलियो भनिँदैछ, यथार्थ त्यस्तो होइन। टुकुचाको पानी मापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पूर्वसम्भावयता अध्ययन गरिएको हो, खोतल्न होइन। यो डिपिआर पनि होइन, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हो।’

उनले डिपिआर बनाउन नापीनक्सा हुनैपर्छ तर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नापीनक्सा नभए पनि सेटलाइट इमेजबाट गर्न सकिने बताए। टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको वाग्मती सुधार आयोजनाको भनाइ छ। इन्जिनियरहरू भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि नापीनक्सा नभई नहुने बताउँछन्।

वरिष्ठ इन्जिनियर तथा कसमस कलेज अफ मेनेजमेन्ट टेक्नोलोजीका निर्देशक उद्धव चौलागाईंले नापीका सबै किसिमका नक्सा नभई डिपिआर तथा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्भव नहुने बताए। ‘नक्सा नभईकन फिल्डमा कति र कस्तो जग्गा छ भन्ने कसरी थाहा पाउने?’ उनले भने, ‘पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नापी नक्सा पहिलो आवशयकता हो।’

वाग्मती सुधार आयोजनाका एक उच्च कर्मचारी पनि चौलागाईंको भनाइमा सहमति जनाउँछन्। ती कर्मचारीले भने्, ‘बोनाइफाइट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसँग म आफैं सन्तुष्ट छैन। नक्सा नै नभईकन कसरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पारियो, मैले बुझ्न सकेको छैन।’

वाग्मती सुधार आयोजनाका प्रमुख भण्डारी आयोजनाले तयार गर्न लगाएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदिएको बताउँछन्। ‘हामीले तयार गरेको टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट चाहिएको भए महानगरपालिकाले हामीसँग माग्नुपर्थ्यो तर हामीसँग नमागीकन सोझै कन्सल्टेन्सीसँग मागिएको रहेछ’, उनले भने, ‘हामीले तयार गर्न लगाएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट कन्सल्टेन्सीले पनि सोझै महानगरपालिकालाई दिन मिल्दैन।’

बोनाइफाइट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेसीको प्रबन्ध निर्देशक अनिल मानन्धनरले टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाएको बताए। उनले त्यस क्रममा जय नेपाल सिनेमा हलदेखि काठमाडौं प्लाजा (कमलादी मोड) सम्म भूमिगत भएको टुकुचा क्षेत्रको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बताए। ‘भूमिगत भएको टुकुचा क्षेत्रको नापीनक्सा नभए पनि गुगल म्यापका आधारमा व्यावहारिक अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गरेका हौं’, उनले भने।

२०६५ मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको दायाँबायाँ २०/२० मिटर, धोबीखोलाको दायाँबायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, साङले, महादेव खोलाको दायाँबायाँ ६/६ मिटर र टुकुचासहित अन्य खोलाको दायाँबायाँ ४/४ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यी नदी र खोला किनारमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपरे अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि समितिले टुकुचा खोलाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने काम अघि बढाएको थियो। महानगर भन्छ, ‘अब संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले टुकुचाको विषयमा अब संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले काम सुरु गरेका छौं। अब यसमा संघीय सरकारले पनि चासो देखाउनुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई नक्सामै नभएको भूमिगत टुकुचाको रेखांकन गर्न नसकिने, रेखांकन गर्नुपरे उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने र त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्र रेखांकन गर्न मिल्ने जानकारी गराइसकेको छ। मन्त्रालयले भनेजस्तो संघीय सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाए त्यसमा महानगरपालिकाले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्छ। ‘संघीय सरकारले अब उच्चस्तरीय समिति बनाओस् र त्यसमा हामीले प्रतिनिधि पठाउँछौ’, प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने, ‘जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म भूमिगत टुकुचा सार्वजनिक हो कि निजी हो? भूमिगत टुकुचा खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्ता विषयमा उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गरी सुझाव देओस्। यो काम महानगरपालिका एक्लैले गर्न सक्दैन। 

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७९ ००:१६ शनिबार