३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको मनिपाल कलेज अफ साइन्सेजमा पढाइ रोकिएको छ । कर्मचारी आन्दोलित भएपछि व्यवस्था आफैंले विद्यार्थीलाई विदा दिएको छ ।
सन् २०१३ यता तलब वृद्धि नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको मनिपाल कर्मचारी युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष विक्रम केसीले बताए। पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले सोमबार आफ्ना असन्तृष्टि र माग सार्वजनिक गरेको थियो।
केसीका अनुसार कर्मचारीको तलब र तह नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नियमावलीअनुसार गर्ने भनेर २ वर्षअघि व्यवस्थापनसँग सम्झौता भएको थियो । 'सरकारले यो २ वर्षमा २८ प्रतिशत तलब बढाइसक्यो,' समितिका सदस्य शिव केसीले भने, 'हाम्रो भने कत्ति पनि बढेको छैन ।'
अर्का सदस्य रमेश बोहोराले तलबमात्रै नभई मेडिकेयर र ग्रेड लगायत सुविधामा पनि चित्त नबुझेको सुनाए। केसीले सररसफाइ मजदुरका लागि आवश्यक उपकरण दिन पनि व्यवस्थापनबाट कन्जुस्याइँ हुँदै आएको बताए। 'फोहोरसँग खेल्नुपर्ने कर्मचारीलाई मास्क, पञ्जा र बुट दिइएको छैन,' उनले भने । युनियन अध्यक्ष केसीले स्वास्थ बिमामा पनि हेलचक्र्याइँ गरिएको गुनासो गरे । २०१३ मा व्यवस्थापनले नै सरकारी नियमावली अनुसारै तलब र तह निर्धारण गर्न कर्मचारीहरुसँग सम्झौता गरेको उनले बताए । 'तर अहिले आएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन,' उनले भने।
अहिलेसम्म आन्दोलनमा गैरशिक्षण कर्मचारीमात्रै सहभागी छन् । उनीहरुको संख्या ६ सय ४६ छ । शिक्षण कर्मचारीहरुलाई पनि अन्याय भइरहेकाले उनीहरु समेत आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको युनियन पदाधिकारीले दाबी गरे ।
अस्पताललाई घाटा भएको आधिकारिक हिसाब देखाए माग स्थगित गर्नसमेत तयार गरेको युनियन पदाधिकारीले बताएका छन् । सय जना विद्यार्थीका लागि बनेको पूर्वाधारमा डेढ सय विद्यार्थी पढाइरहेकाले संस्था घाटामा नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । कर्मचारीहरुले हाल पाउँदै आएको भत्तालाई तलबमै समायोजन गरेर वृद्धि गरे पनि मान्न तयार रहेको बताएका छन् ।
कर्मचारी युनियनले आफ्ना मागहरु जायज वा नाजायज भन्नेबारे छलफल गर्न पोखराको नागरिक समाजसहित प्रशासन र सरोकारवालाहरुको बृहत् भेला गर्न पनि व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् । 'पोखराका प्रबुद्धहरुले हाम्रा माग नाजायज भन्छ भने हामी आन्दोलन फिर्ता लिन पनि तयार छौं,' अध्यक्ष केसीले भने ।
यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, श्रम कार्यालय पोखरा लगायत निकायले मनिपाल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको विवाद मिलाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यो प्रयास सफल भएको थिएन ।
घर भाडा सुविधाका लागि भनेर तलबबाटै काटिएको १० प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै गएर १५ करोड रुपैयाँ पुग्दा पनि आवास निर्माण गर्न व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको पनि कर्मचारीको गुनासो छ । व्यवस्थापनले भने स्वास्थ्य विभागको निर्देशानुसार गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७२ ०८:१० सोमबार
