अब जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गरिने भएको छ र वर्गीकरणको गरिएको विवरण लालपुर्जामै देखिने गरी उल्लेख हुने भएको छ।

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको हुनेछ। भू–क्षमता र भूउपयोगको आधारमा जग्गाको उपभोग गर्ने उदेस्यबाट सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ पास गरेको छ। यस विषयमा जानकारी गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ पारित गरेको बताइन्।

भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवबस्था नियमावलीमा गरिएको छ। भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने वित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

उनको अनुसार आजभोली नै राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी भएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। निययमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदिनाला ताला सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ। नियमावली अनुसार, आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सा पासकोलागि अनुमति दिने छैन। यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

नापी विभागले तयार गरेको भू उपयोग डाटा तथा स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यबस्था नियामवलीमा छ। नापी विभागले यसअघि नै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई भू–उपयोग डाटा उपलब्ध हस्तान्तरण गरिसेकेको छ। जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका भए नगरपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ ०३:१४ बुधबार