जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको करिब साढे ८४ अर्ब भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले खाका तयार गरेको छ ।  

आन्दोलनबाट सरकारी संरचना, निजी व्यवसाय तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजनाको खाका तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाहलाई पुनः सुरु गर्ने र नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मार्गदर्शक सिद्धान्तसमेत तय गरेको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक स्रोत, साधन र सिपको अधिकतम उपयोग गर्दै पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर दुई हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । समग्र भौतिक क्षतिको मूल्य करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको उल्लेख छ ।

क्षतिको क्षेत्रगत विवरण हेर्दा भवनतर्फ सबैभन्दा बढी ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो । त्यसपछि सवारी साधनतर्फ १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तितर्फ २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुतर्फ दुई अर्ब ८१ करोड ३४ लाख तथा अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तितर्फ नौ अर्ब दुई करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

सरकारले पुनर्निर्माणमा समानता, सहभागिता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने नीति लिएको छ । नागरिकमैत्री सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, विपद् प्रतिरोधी र जोखिम न्यूनीकरणयुक्त संरचना विकास, सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा तथा जोखिम हस्तान्तरणलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ ।  

प्रभावित व्यवसाय तथा उद्यम पुनः सञ्चालन गर्न राहत, सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

रणनीतिक रूपमा सामान्य क्षति भएका भवन तथा सवारी साधन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने आंशिक तथा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा गरिनेछ । निजीक्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गर्दै लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

कार्यनीतिअन्तर्गत क्षतिग्रस्त संरचना, कागजात तथा सम्पत्तिको विस्तृत अभिलेख तयार गर्ने योजना छ । सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रमा भएको आर्थिक क्षतिको अध्ययन–विश्लेषण गरी पुनर्निर्माणको आवश्यकता निर्धारण गरिनेछ । क्षतिको अवस्था अनुसार प्राथमिकताक्रम तय गरी पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण अघि बढाउने भएको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउने जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यमा सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट निजीक्षेत्रको पुनस्र्थापनामा सहजीकरण गरिनेछ भने सरकारी भवन तथा सवारी साधनलाई बिमाको दायरामा ल्याइने योजना रहेको छ । नागरिकमा सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति अपनत्व बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख खाकामा छ ।

सरकारले निर्धारित समयसीमाभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि स्रोत अभाव र निजीक्षेत्रको कमजोर मनोबल प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यद्यपि प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएमा सेवा प्रवाह पुनः सुरु भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको आयोगले जनाएको छ ।