बराह वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्नो वचतको पैसा फिर्ता नपाएका पीडित वचतकर्ताहरुले धरानका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)लाई भेट गरेका छन्।
लामो समयदेखि सहकारीले वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि संघर्ष समिति गठन गरेका पीडितहरुले शनिबार मेयर साम्पाङलाई भेटेका हुन्। उनीहरुले सहकारीबाट पैसा फिर्ता दिलाउन पहलको लागि मेयर साम्पाङलाई अनुरोध गरेका छन्। शनिबार विदाको दिन पनि मेयर साम्पाङ उपमहानगरपालिका गएका थिए। बराहका वचतकर्ताहरु आउने जानकारी पाएपछि उनले शनिबारै भएपछि कार्यालयमा बसेका थिए।
संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपालीले पटक पटक समन्वय गर्दा र पहल गर्दा पनि सहकारीबाट पैसा फिर्ता नभएको बताए। स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा जनताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक समन्वय र पहलको लागि उनले मेयर साम्पाङलाई आग्रह पनि गरे। ‘वडा वडामा भएका पीडित वचतकर्ताहरुको पनि संघर्ष समिति बनाएका छौ, वडामा रहेकाहरुलाई त्यहीको समितिले समन्वय गर्छ,’उनले भने,‘अब पैसा फिर्ता गराउन मेयर साबले पनि आवश्यक पहिल गरिदिनुहुन्छ भनेर आएको हो।’ उनले बराहका सञ्चालकहरुलाई नेपालभन्दा बाहिर जान नपाउने गरि रोक लगाउन पहलको लागि पनि अनुरोध गरे। साथै, जेठ १८ गतेसम्म सञ्चालकहरु सहमतिमा नआए बराह कम्प्लेक्स नै बन्द गराउने पनि उनले बताए।
धरानको प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था बराह ग्रुप अन्तर्गतको सहकारीमा देश विदेशमा रहेका धरानेहरुको करोडौं रकम बचत छ। बराहमा बचत गर्नेहरुमा सामान्य व्यापार गर्नेदेखि विदेशमा दुःख गर्ने, भूपू लाहुरेहरुको ठूलो संख्या छ। बराह सहकारीबाट मासिक ब्याज लिएर घर खर्च धान्ने परिवारको संख्या पनि ठूलो छ। अहिले बचतको रकम र ब्याज फिर्ता नपाउदा धेरै समस्या भएको धरान ८ की गृहणी तारा मगरले बताइन्। उनले आफ्नो बुबाको १ लाख रकम फिर्ता लिन धाइरहेको बताइन्। ‘बुबा विरामी हुनुहुन्छ, उपचार खर्च चाहिएकोले धाइरहेको छुँ, पाएको छैन,’ उनले भनिन्।
मेयर साम्पाङले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम स्थानीय सरकारको भएपनि कानुन र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। धरानबासीको सबै खालको दुःखमा साथ दिने भनेरै निवार्चित भएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘मैले हिजोको दिनमा पनि तपाईहरुले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बोलेको छुँ। जिम्मेवारीमा पुगेपछि केही सिमाहरु छन्, त्यसभित्र रहेर गर्नुपर्ने सहयोग गर्छु। तपाईहरुको दुःखमा म पनि दुःखी छुँ।’
मेयर राईले वास्तविक पीडितको संख्या र फिर्ता हुनुपर्ने रकमको तथ्यांक संकलन गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। ‘न्याय दिनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो। चुप लागेर बसिरहदैनौं। नियम कानुनले भनेअनुसार पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ,’उनले भने, ‘वास्तविक पीडित कतिजना हुनुहन्छ? कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हो? तथ्यांक संकलन गर्नुस्।’ बराहका सञ्चालकहरुले कोभिड महामारीको कारण वित्तिय संकट आइपरेको बताउदै आएका छन्। उनीहरुले निपेक्ष संकलनमा समस्या भएको र ऋण लगानी पनि उठ्न नसकेको कारणले वचतकर्ताहरुलाई भनेजति रकम फिर्ता गर्न नसकेको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७९ १४:४१ शनिबार
