गुल्मीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सम्झौता गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच मंगलबार सम्झौता गरिएको हो।

जिल्लाको मालिका, इस्मा, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका एवं रेसुङ्गा नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो। धुर्कोट, मदाने, गुल्मीदरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले यसभन्दा अगाडि नै सम्झौता गरिसकेका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाले आज सम्झौता गर्दैछ।

सम्झौतासँगै जिल्लामा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढेको भूमि आयोगका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए। प्रचलित वन ऐन २०७६ ले वनको आसपास, वन क्षेत्रको जग्गा बिक्रीवितरण तथा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले भूमिसम्बन्धी देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोग गम्भीर रहेको बताए। गुल्मीमा सहरी क्षेत्रमा चार आना र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.६५ रोपनी जग्गा पाइने छ भने ६ रोपनी जग्गा खेतीपाती गर्न उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि दुई रोपनी जग्गा अथवा १९ रोपनी जग्गा कृषिका लागि पाउने भूमि आयोगले जनाएको छ। गुल्मीमा ४३५ भूमिहीन दलित, ३९० सुकुम्बासी र एक हजार ४४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको आयोगको तथ्याङ्क रहेको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ०६:२६ बुधबार