कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ।

मंगलबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी उपत्यकाभित्र २५ जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने गरी कुनै किसिमको भेला, मेला तथा महोत्सव एवं सामाजिक कार्य गर्न रोक लगाएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए।

‘गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णयअनुसार मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी उपत्यकाभित्र २५ जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने भेला, मेला तथा महोत्सव एवं सामाजिक कार्य गर्न रोक लगाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले आउँदो माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्दा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य रूपमा साथमा बोक्नुपर्नेछ।’

आउँदो माघ ७ गतेदेखि कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवार्ईयात्रा र पार्कलगायत सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्दा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने) राख्ने र सबै निकायले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गरिएको छ।

माघ ७ गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क एन्टिजेन परीक्षण बुथ स्थापना गर्ने र नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सबै विद्यालयका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा एक हप्ताभित्र कोभिडविरुद्ध खोप लगाइसक्ने गरी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ। सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक एवं यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

अर्को निर्णय नहुन्जेल कोभिड–१९को बढ्दो संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी घरबाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्किँदा सबैले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, समयसमयमा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। यसअघि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिने नियम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै कुनै पनि सभा, भेला, जुलसुलगायतका भीडभाड हुने कार्य रोक्ने निर्देशन दिइएको थियो। सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले आउँदो माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको थियो। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ पुस २०७८ ००:२५ बुधबार