सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको ४६ औँ बैठकले आजकै दिन (अर्थात्, १२ असोज २०७५) गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख दुई सय ३७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुन सकेको छैन।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गतेका दिन पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन भनेर पत्राचार गर्‍यो। 

त्यसपछि २०७५ चैत २४ गतेका दिन पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरेको छ महिनापछि (२०७६ भदौ १५ गते) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीलाई पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पठाउनुस्, त्यसपछि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया बढाउँला भनेर जवाफ फर्काएको थियो। 

त्यसलगत्तै २०७६ असोज २९ गतेका दिन संघीय वन मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो। पटकपटक संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः प्रदेशको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो।

 वन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठन आदेश गर्‍यो। गठन आदेशको एक महिनापश्चात् मंसिर २६ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरेर परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो। वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा राख्ने निर्णय गरएको थियो।  

तर, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको परियोजनाले सर्वोच्चको मुद्दाका साथै विभिन्न राजनीतिक उल्झनका कारण न त परियोजनाको कार्यालय नै राख्न सक्यो न त राजधानी स्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्यो। त्यसपछि २०७७ माघ ७ गतेको मुख्यमन्त्री स्तरको अर्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्न तोकिएको थियो।  

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा तोकिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म राजधानी तेघरीको कामकाज अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी तोकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पुरानो निर्णयबाहेक अन्य कुरा थाहा नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत जगदीश जोशीले बताए। 

उनले भने, ‘राजधानीको विषयमा हामीलाई भन्दा तोकिएको जिम्मेवार निकायलाई थाहा होला।’ तर, राजधानी तेघरीको विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पनि थाहा नभएको बताउँदै सूचना अधिकारी छविराज जैसीले भने, ‘हामी कहाँ त्यसबारे केही थाहा छैन, राजधानीका विषयमा चल्ने भनेकै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हो।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। 

अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। संसदको राजधानी घोषणा गर्ने अधिकार भए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको विनाश हुने तेघरी जंगलको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गरिएको दायर भएको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए। 

अधिवक्ता जोशीले संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेकी थिइन्।  

संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा २ को प्रयोग गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा आउन सक्ने बाधा व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारमा नै अन्तरनिहीत रहेको अधिवक्ता जोशीले बताइन्।

 प्रदेश राजधानीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ। मुद्दा विचाराधिन रहेकाले पनि जग्गा प्राप्ति र राजधानी निर्माणको काम त परै जाओस् सम्भाव्यता अध्ययन समेत हुन सकेको छैन। 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८ ०६:१२ मंगलबार