संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधान दिवसका दिन राजधानीमा ‘मार्च’ गर्ने भएको छ। शुक्रबार बृहत् नागरिक आन्दोलनले एक अपिल जारी गरेर यही असोज ३ गते माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म मार्च गर्ने जनाएको छ।

‘हामीले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन तिनिख्यः (टुँडिखेल) मा जारी गरेको नागरिक घोषणापत्रमा जनताका आधारभूत हक, अधिकारसहित सबै न्यायपूर्ण माग सम्बोधन गर्ने गरी पुनर्लेखन र संशोधनमार्फत संविधान अद्यावधिक गर्नुपर्ने र राज्य व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेका थियौं,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘इतिहासको विभेद अन्त्य गर्ने अभिभारा नलिई लोकतन्त्रकै नाममा समेत पुरानै विभेदकारी सामाजिक संरचना तथा तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्य व्यवहार अद्यापि जारी रहँदा विभेदकारी पर्खालहरू ढलेका छैनन्, बरु अझ अग्लिएका छन्।’

अपिलमा थप उल्लेख छ, ‘बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुरूप जात, रङ, धर्म, भाषा, भूगोल र वर्गका आधारमा हुने विभेद हटाउने नीतिहरूको अभाववशः हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटी बलियो हुन सकेको छैन। 

नेपाललाई सधैं पछि पार्ने जात व्यवस्था, पुरूष व्यवस्था, पुँजीको बेरोकटोक हालीमुहालीबाट पुँजीविहीनहरू झन् किनार पर्दै जाने अवस्थाको उपचार खोजिएको छैन।’ समाजवाद उन्मुख भनिए पनि संविधान बेमेल र विरोधाभासपूर्ण रहेको ठहर बृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेको छ। ‘जनताका नैसर्गिक हकअधिकार संविधानमार्फत हासिल गर्न असोज ३ गते संविधान संशोधनको आवाज बुलन्द गरौं,’ अपिलमा उल्लेख छ, ‘जनदबाबबाट मात्र जनआकांक्षा सुनुवाइ गराउन सकिने हुनाले सबै संघर्षशीलहरूबीच सो दिन बृहत् ऐक्यबद्धता प्रदर्शित गर्दै आफ्ना असहमति र विरोध संगठित रूपमा प्रकट गरौं।’

सामाजिक न्यायसहितको उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संविधान संशोधन गर्न दबाब दिन लागिएको नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ। ‘संविधान जसरी बनाइयो त्यसप्रति असन्तुष्ट समुदायहरूलाई हालसम्म पनि विश्वासमा लिने कुनै राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘संविधान अधुरो र अपुरो छँदैछ। त्यसलाई पूर्ण र स्वामित्वसहितको बनाउन पूरा नभएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको पहलसमेत भएको छैन।’

प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ ०५:१७ शनिबार