बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता टोलीबीच साउन १९ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्दोलनकारी असन्तुष्ट मात्र बनेका छैनन्, प्रतिष्ठानको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ भने द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ।

मन्त्रालय र आन्दोलनकारीबीच सहमति हुनुभन्दा अघिल्लो दिन उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले पनि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको आन्दोलनरत संघर्ष समितिको भनाइ छ। सरकारले विगतमा पनि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने व्यवहारले गर्दा नै प्रतिष्ठान अहिले धराशयी हुने अवस्थामा आइपुगेकाले आन्दोलन नरोक्ने संघर्ष समितिको अडान छ । यद्यपि, मन्त्रालयले भने आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकांश माग पूरा भएको र अन्य पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको थियो।

आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लो समय सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो भने समय पूरा भएपछि आन्दोलनकारीले आइतबारदेखि इमर्जेन्सी र कोभिड अस्पतालबाहेक सबै काम छोडेका छन्। जसकारण सर्वसाधारणले ओपिडीमा उपचार सेवा लिन पाएका छैनन् भने राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच तिक्तता पनि बढाएको छ। 

विगतमा आन्दोलनको समर्थनमा रहेका केही राजनीतिक दल नै सेवा बहिष्कारको विरोधमा उत्रिएका छन् । सोमबार नेकपा एमाले संस्थापत पक्षको धरान उपमहानगर कमिटी, राप्रपा, संघीय लिम्बुवान मञ्च र राप्रपा नेपालले सेवा बहिष्कारको आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। 

त्यसै क्रममा प्रहरी घेरा तोडेर प्रदर्शनकारीले प्रतिष्ठान हाताभित्र प्रवेश गरी तोडफोडसमेत गरेका छन् । आन्दोलनरत संघर्ष समितिले असार १६ गतेदेखि प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको थियो। सोमबार राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले उपकुलपति कार्यालयमा लगाएको ताला तोडे भने त्यस क्रममा ढोकाका सिसा पनि फुटेका छन्। सिसाले काटेर ४ जना राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, प्रहरी घाइते भएका छन्।

सो घटनाबारे नागरिक समाज र आन्दोलनरत पक्षले चर्को चिन्दा गरेका छन्। तर एमाले धरानका अध्यक्ष हर्क एभेङले भने उपचार सेवा पनि अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन भएकाले त्यसविरुद्ध उत्रिएको बताए । ‘उहाँहरूको माग जायज होलान् तर उपचार सेवा रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो, जनतालाई अन्याय हुने गरी आन्दोलन गर्नुहुन्न भन्ने हो,’ उनले भने। सोमबार साँझ नै चार दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ओपिडीलगायत सम्पूर्ण सेवा तत्काल सुचारु गर्न पनि माग गरेका छन्।

गुन्डागर्दी भयोः संघर्ष समिति

आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले भने गुन्डागर्दी शैलीमा अस्पताल हाताभित्र प्रवेश गरेर तोडफोड गरिएको भन्दै घटनाको चर्को निन्दा गरेको छ। संघर्ष समितिका संयोजक डा एसपी रिमालले घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए। सरकारले ३० मिनेटमा निर्णय गर्दा हुने काम सहमति भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चासो नदिँदा आफूहरू काम छोड्न बाध्य भएको पनि उनले बताए। ‘सरकारले गर्दै छु मात्र भन्छ, पहिला जस्तै हामी आश्वासन र उधारोमा मान्दैनौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिको खोल ओढेर अराजक भिड अस्पताल क्षेत्रभित्र पसेर तोडफोड हुँदा राज्य के हेरेर बस्यो ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने भोलि हामी कसरी काम गर्ने ?’

धरान नागरिक दबाब समूहले पनि ताला तोडेको घटनाको निन्दा गरेको छ। दबाब समूहका संयोजक राजेन्द्र शर्माले ताला तोड्ने काम असहिष्णु र अराजक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘डेमोक्रेसीमा एउटा समूहले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अर्को समूहले धैर्य गरी सुन्ने अभ्यास गर्नुपर्नेमा ताला तोड्ने काम अराजक र असहिष्णुताको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने, ‘यस्तो आचरणलाई बल पु¥याउनु कुनै पनि दृष्टिकाणले प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन।’

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ ०४:०८ मंगलबार