सरकारद्वारा पारित ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ मा कुनै मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा तीनदेखि पाँच जनासम्म विशिष्ट (सचिव) सरहका सल्लाहकार बाहिरबाट भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट मन्त्रालयका सचिव र बाहिरबाट भर्ना गरिएका सचिवबीच कार्यक्षेत्र विभाजनमा टक्कर पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कार्यविधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा पाँच जना तथा अन्य मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा तीन जना सल्लाहकार मन्त्रीको सचिवालयमा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी लागू भइसकेको छ। हाल उक्त कार्यविधि सबै मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ।

कार्यविधिअनुसार तीन मन्त्रालयमा पाँच जनाको दरले १५ र अन्य १४ मन्त्रालयमा प्रति मन्त्रालय तीन जनाको दरले ४२ गरी मन्त्रीहरूको सचिवालयमा भर्ना हुने सचिवहरूको संख्या ५७ हुनेछ।

हाल सचिवको दरबन्दी संख्या ७१ छ। स्रोतका अनुसार १० जना सचिवको दरबन्दी संख्या घटाउने तयारी भइरहेको छ। सचिवको दरबन्दी संख्या १० घट्यो भने सचिवको कुल दरबन्दी संख्या ६१ हुने छ। बाहिरबाट भर्ना गरिएको सचिवको संख्या ५७ हुनेछ। यसबाट सचिव र बाहिरबाट भर्ना गरिएका सचिवको संख्या करिब–करिब उस्तै हुने छ।

अहिले सबै मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वे गरिरहेका छन्। ओएनएम सर्वेमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका दरबन्दी संख्या घटाउने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्ने सरकारको नीति छ। उक्त नीतिअनुसार मन्त्रालयमा गाभिएपछि उब्रिएका सचिवहरूलाई हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।

सल्लाहकार भनी बाहिरबाट सचिव भर्ना गर्दा अनावश्यक विवाद निम्तिन सक्ने आकलन गरिएको छ। मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र बाहिरबाट भर्ना गरिएका सचिवबीच विवाद हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाहिरबाट सचिव भर्ना गर्दा जवाफदेहिताको संरचनामा प्रभाव पर्न सक्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

‘यसबाट सार्वजनिक प्रशासन (कर्मचारी) र राजनीतिक कार्यकारीबीचको परम्परागत सम्बन्धमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भन्छन्। बाहिरबाट सचिव भर्ना गर्दा संस्थागत प्रक्रियाबाट भर्ना गरिएका सचिव र बाहिरबाट भर्ना गरिएका सचिवबीच कार्यविभाजनमा विवाद पर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

मन्त्रीहरूको सचिवालयमा २१० जना

कार्यविधिमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा भर्ना हुने स्वकीय सदस्यहरूको संख्या दुई सय १० पुग्ने भएको छ। कार्यविधिअनुसार एक जना मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा सल्लाहकारबाहेक उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सुब्बासरहका सहायक स्तरका कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा दुई हलुका सवारी चालक तथा अन्य दुई कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

यसबाट मन्त्रालयको संख्या घटे पनि मन्त्रीको सचिवालयमा भर्ना गरिने स्वकीय सदस्यहरूको संख्या जम्बो हुने निश्चित छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली) २०८३ पास गरी मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेको छ।

स्वकीय सचिवालय सम्बन्धमा कार्यविधि पास हुनुअघि उपप्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा एक सहसचिव, एक उपसचिव, एक शाखा अधिकृत, एक सुब्बा, एक कम्प्युटर सहायक, एक ड्राइभर तथा मन्त्रीले सचिवालयमा एक उपसचिव, एक शाखा अधिकृत, एक नासु, एक कम्प्युटर सहायक, एक ड्राइभर भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।