पैतृक सम्पत्ति पाएका छोरीहरु औंलामा गन्नेमात्र भएका सम्पत्तिको अधिकार र बाँडफाँडको सुनिश्चित गर्ने निकायको अनुभवले देखाएका छन्। अंशमाथिको अधिकार दाबी गर्ने कानुनी निकायहरुमा पनि छोरीहरु अंश दाबी गर्न गएको देखिँदैन भने घरजग्गा बाँडफाँड गर्ने निकाय मालपोत कार्यालयमा पनि अंश पाउने छोरी कम छन्।
मालपोत कार्यालय चारखाल डिल्लीबजारमा कानुन बनेयता कति छोरीले पिताको अंश पाए भन्ने कुनै अभिलेख छैन। कार्यालयको अभिलेखमा आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा करछुटमा जग्गा पास गर्ने महिलाको संख्या ६ हजार ३ सय ७७ छ। यसबाट ४ करोड १४ लाख,४० हजार ३० रुपैयाँ छुट लिएको देखिन्छ। तर यसमा छोरीले अंश पाए या पाएनन् भन्ने कुरा थाहा नभएको मालपोत अधिकृत गोपाल गिरीले बताए। 'छोरी या पत्नी त्यो उल्लेख छैन, पैत्रिक सम्पत्तिबारे अभिलेख छैन,' अधिकृत गिरीले भने।
यो कार्यालयमा लामो समयदेखि लेखापढी गर्ने कर्मचारीको अनुभवमा औंलामा गन्ने छोरीहरुले पैतृक सम्पत्ति लिन आउने गरेका छन्। २८ वर्षदेखि लेखापढी गर्दै आएका कर्मचारी खेमराज खत्रीका अनुभवमा वर्षको दसबाह्र छोरी मात्र अंश पाउनेमा पर्छन्। त्यसमा पनि विवाह नगरी बसेका छोरी र कतिपय सचेत अभिभावकले स्वेच्छाले दिने गरेका छन्। अविवाहित छोरीले पनि अंश मुद्दा गरेर अदालतले फैसला गरेपछि मात्र अंश पाउने गरेको उनको अनुभव छ। 'नियममा बाँधिएर अंश दिने पिता अत्यन्त कम छन्,' कार्यालयकै लेखापढी कर्मचारी राजन थामीले भने।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कति छोरीले पैतृक सम्पत्तिको दाबी गरे भन्ने विषयमा अभिलेख छैन। तर कर्मचारीको अनुभवमा बर्सेनि आंैलामा गन्नेको संख्यामा छोरीहरुले पैतृक सम्पत्तिका लागि मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन्। 'आफ्नै पितालाई विपक्ष बनाएर अंश पाऊँ भनेको मुद्दा विरलै छ,' अदालतका प्रशासन अधिकृत शम्भुकुमार बस्नेतले भने। उनका अनुसार अंशसम्बन्धी मुद्दाका पाँच प्रतिशत मात्र यस्तो मुद्दा हुने अनुमान छ।
महिला अधिकारकै लागि सक्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि अंश दाबी गर्ने छोरीहरु अत्यन्तै कम आउने गरेको जनाएका छन्। महिला विकास तथा कानुन मन्चमा एक वर्षभित्रमा ३६ वटा अंश मुद्दा आए। तर ती सबै पतिसँगको सम्बन्ध बिग्रेपछि आएका मुद्दा थिए। तिनै आमासँग जोडिएर आएका दुईचार जना छोरीबाहेक सिधै पिताको अंश दाबी गर्न आउने छोरी नभएको मन्चकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन्। 'बाबुआमाको सम्बन्ध बिग्रेपछि आमासँगै अधिकार माग्ने अवस्थामा मात्र छोरीहरु सामूहित मुद्दा लिएर आउँछन्,' अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन्। 'विवाह नगर्ने सोच भएकाहरु आउँछन्, धेरै अभ्यास छैन, दुईचार जना आमासँग आएका छन्,' ढुंगानाले भनिन्।
कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रमा पनि सिधै पिताको अंशको खोजीमा आउने छोरीहरु छैनन्। एकाध भएका पनि विवाह नगरी बसेका छोरी मात्र रहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रमा पनि आमासँगै आउने छोराछोरी अंश मुद्दामा आएका छन्। केन्द्रमा सन् २०१३ मा परेका आमासँगै आएका छोराछोरी ३८ छन्। त्यसको ५० प्रतिशत छोरी हुन सक्ने अनुमान छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि कानुन अभ्यासमा आउन नसकेको जनाएको छ। आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, 'यो कानुन व्यावहारिकतामा आउन सकेको छैन।'
छोरीहरुलाई आफ्नो अधिकारबारे कानुनी सचेतनामा कमी हुनु, मालपोत कार्यालयले अंशवण्डाको लिखित नराख्नु, बाध्यकारी कानुन नहुुनु, बाबुआमामाथि चुनौती दिने मानसिकताको नेपाली छोरीहरुमा विकास नहुनु, बाबुआमाको इच्छाले मात्र अंशवण्डा गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा हुनु, कानुन आफैंमा पूर्ण नहुनु जस्ता पक्षका कारण पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार कागजमै सीमित भएको विज्ञहरु बताउँछन्। 'छोरीहरु धेरै संस्कारी भइदिए, विरोध गर्ने संस्कार बस्न सकेन,' आयोगकी अन्सारीले भनिन्।
कानुनमै भएको कमजोरीले व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछिन्। उनका अनुसार अविवाहित छोरीको हकमा मात्र अंश पाउने व्यवस्था छ। त्यसमा पनि खानलाउन नदिएको, नपढाएको अवस्थामा मात्र अंश दाबी गर्ने व्यवस्थाको कमजोरीले कानुन पालना हुन नसकेको हो। 'बिहे गर्ने बेलासम्म खानलाउन दिएको हुन्छ, माग्ने कुरै आएन। बिहे गरेपछि सकियो,' ढंुंगानाले भनिन्। कतिपयमा आफ्नै परिवारमा के लडाइँ गर्ने भन्ने सोचका कारण पनि कानुन व्यवहारमा लागू हुन नसकेको ढुंगाना बताउँछिन्। विवाहित र अविवाहित दुवै छोरीले छोराले जस्तै जन्मसिद्ध अंश पाउने व्यवस्था कानुनमा नभएसम्म छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार पूर्ण नहुने ढुंगानाको दाबी छ। 'मैले पूर्ण कानुनका लागि सर्वोच्चमा पटकपटक रिट हालेको छु, रिट लिन मानेका छैनन्,' उनले भनिन्।
मुलुकी ऐनको १० नम्बर महलमा अविवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन २०६४ ले अविवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार पाउने र विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। त्योभन्दा अघि मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले विवाह गरेपछि पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
२०५० सालमा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि छोरासरह अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले २०५२ सालमा पक्षमा फैसला गरेको थियो। २०५८ मा कानुन पारित भई ०५९ मा लालमोहर लागेको थियो।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७० २२:२१ बिहीबार
