३० आश्विन २०७८ शनिबार
समाज

क्रसरका डन हौस्याउँदै सरकार

२०७५ चैत १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोलीको पूर्वपट्टि संकटमोचन क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दियो।नागेन्द्र साह र मञ्जुकुमारी साह सञ्चालक रहेको यस उद्योगको पश्चिमपट्टि विद्यालय र घना बस्ती छन्। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ।आवाजले बस्ती अनिँदो रहन बाध्य छ।

क्रसरको आवाजले पठनपाठनमा असर गरेपछि विद्यालयले घरेलुलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो तर घरेलुले वास्तै गरेन। गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न स्थानीय तथा विद्यालय पक्षले निरन्तर घरेलुलाई गुहारिरहे। गाउँका अगुवा घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए।तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई छोएन।उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) को ६ नम्बर कित्ताका जग्गाधनी रामलोचन महतो हुन्।‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति दिइएको दाबी गर्दै स्थानीयको गुहार सुनेनन्। दर्ता अनुमति प्रदान गर्ने घरेलु, नियमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैले गुहार नसुनेपछि स्थानीयले न्यायको ढोका ढकढकाउने सोच बनाए।

कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीय भगत महतोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेत गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, संकटमोचन क्रसर उद्योग र सञ्चालक नागेन्द्र साहलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले। ०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीको नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमाादेश जारी गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। 

न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशबाट यस ठाउँमा अवैध क्रसर स्थापना भएको प्रस्टिएको निवेदक भगत महतोले बताए।यसमा नगरपालिका तथा घरेलुको सेटिङ रहेको उनको भनाइ छ।

अदालतले परमादेश जारी गरेपछि ०७७ मंसिर २१ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरी (चनं२ ३३९) उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको परमादेशबमोजिम नियमानुसार क्रसर स्थानान्तरण गर्न भन्यो। उद्योग अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाको हस्ताक्षरमा क्रसर उद्योगलाई काटिएको पत्रमा भनिएको छ– अटेर गरेमा नियमानुसार कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत ढुंगागिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन्।अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन अब सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ०७७ असोज १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरी (चनं १०९९) निवेदक भगत महतोको निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आदेश गर्‍यो। तर अदालत, घरेलु, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै संकटमोचन क्रसर उद्योग निर्बाध सञ्चालन भइरहेको निवेदक महतोले बताए। ‘क्रसर उद्योगका सञ्चालकको पहुँच र पैसाका अगाडि हामी पर्यावरणप्रेमी फिक्का भएका छौं’, महतोले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिन सिडिओदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई गुहार लगायौं।

सबैले एक्सन लिन्छु भन्दै ढाडस दिनुभयो।तर काम भएन। जसका कारण क्रसर सञ्चालक ‘डन’ बनेर निस्फिक्री चुरे संरक्षण क्षेत्रमाथि धावा बोलिरहेको छ। नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै धन्दालाई गति दिइरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘यो देशमा कानुन मिचुवा डनको हालिमुहाली भएको बेला हामीजस्ता नागरिकले कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्नु पनि अपराधै रहेछ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका प्रमुख झाले भने, ‘म नयाँ आएको हुँ, यस विषयमा बुझेर जानकारी गराउँला ।’ जबकि उनकै हस्ताक्षरमा ०७७ मंसिर २१ गते संकटमोचन क्रसरलाई स्थानान्तरणका लागि पत्राचार गरिएको थियो। धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि घरेलु कार्यालयले कानुन मिचेर क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएको पाइएको छ। कार्यालयले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर अनुमति दिएको छ। कार्यालयले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना सञ्चालक रहेको सो क्रसरलाई ०७५ फागुन ८ गते अनुमति दिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रामबाबु साह, महोत्तरीका खलिल राइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रुबी साह र महोत्तरीका इसराइल राइन सो क्रसरका सञ्चालक हुन्।कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ।तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्जन्हा नगरपालिका–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा उक्त क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ। ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रस्ट छ ।

डनलाई हौस्याउँदै सरकार

सरकारले शनिबार बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन। अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।यसले चुरेमाथिको दोहन डरलाग्दो गरी बढ्ने पर्यावरण विज्ञको चिन्ता छ।

‘सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई–मधेसका बासिन्दाको पीडा बुझेर निर्णय लिनुपथ्र्यो। वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। यो सब केही नगरी एकाएक निकासी खोल्नुले नियत ठीक नभएको देखिएको छ’, वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञ डा. विजय सिंहले भने।

चुरे क्षेत्रको संरचना एकदमै कमजोर छ।कमजोर भूबनोटका कारण यहाँ ढुंगागिट्टी अत्यधिक खोस्रियो भने तराई मधेस भएर बग्ने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ। यसले माथिको गेग्र्यान सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ। ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्’, डा. सिंहले भने, ‘यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ।चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन् ।’

चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड तोकेको थियो।तर ती कार्यान्वयन भएनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया भए। चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो।

यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो।क्रसर उद्योगहरूलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गर्‍यो। यस मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल झार्‍यो।तर पछिल्लो समय यी क्रसरहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन्। नदी किनारमा क्रसर राख्दा ढुंगागिट्टी खोस्रन सजिलो हुन्छ। कम लागतमै अकुत कमाइ गर्न सकिन्छ ।

‘नाफामूलक उद्देश्य राख्ने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपले त्यस्तो ठाउँमा मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ, जहाँ उसले लाभको ग्यारेन्टी देख्छ।मध्यपहाडी क्षेत्रमा गएर ढुंगागिटी उत्खनन गरेर त्यो ढुंगागिटी विदेश (भारत, बंगलादेश) निकासी गर्नु पत्याउने कुरा हुँदै होइन’, डा. सिंहले भने।त्यसैले सडक र बिजुली पुगेको तथा भारतीय बजार नजिकै रहेको चुरे क्षेत्र नै क्रसरको नजरमा पर्ने उनले बताए।

‘यस ठाउँमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्नु भनेको मधेस र देश डुबाउनुबोहक अरु केही होइन’, उनले भने, ‘हामीले जुन ठाउँको ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दा वातावरण विनाश हुन्छ भन्दै आएका छौं, उनीहरू त्यही ठाउँबाट ढुंगागिट्टी झिक्दैछन्। निकासीमा रोक लागेका बेला त क्रसर र चुरे क्षेत्रको दोहन उदेकलाग्दो छ। निकासी खुला गर्दा त उनीहरूले चुरे खोस्रने लाइसेन्स नै पाएजस्तो गरी विनाशलीला मच्चाउँछन्। त्यसैले निकासी खोल्नु भनेको चुरेमाथि आक्रमण खुल्ला गर्नु हो भनेर बुझे हुन्छ।’

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०६:५७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App