फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी (५.७२ वर्ग किलोमिटर) रहेको भन्दै सीमांकन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले नयाँ क्षेत्रफलसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको हो।

समितिका संयोजक पौडेलले ११ हजार २ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफल कायम गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको बताए। ‘हामीले सीमांकन गरेको क्षेत्रफल तोकेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अब ताल संरक्षणमा सहज हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ क्षेत्रफलबारे निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ।’

यसअघि पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा गठित आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्ग किलोमिटर) तोकिएको थियो। २०६९ जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई त्यो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामिछानेका अनुसार १२ हजार ८ सय ७४ रोपनीमध्ये ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी भने पानीले ढाकेको क्षेत्रफल थियो।

२०३८ सालमा युएनडिपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार ४०० रोपनी (५.८ वर्गकिलोमिटर) तोकेको थियो। अहिले मापन गरेको क्षेत्रफल २०३८ को भन्दा पनि थोरै छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, सीमांकन समितिका संयोजक पौडेल, सदस्य सचिव खिमलाल गौतमसहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। सदस्य सचिव गौतमले प्रधानमन्त्री सामु फेवातालबारे प्रस्तुती राखेका थिए। ‘हामीले वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार नयाँ क्षेत्रफल तोकेका हौ,’ समितिका एकजना सदस्यले भने, ‘हुन त फेवातालका क्षेत्रफल ११ वटा छन्। तर, हामीले गरेको मापन गरेको विधि निकै नै वैज्ञानिक छ।’ ती सदस्यका अनुसार वर्षादको बेला तालमा पानीले ओगटेको आकार र दलदले जमिन पनि तालको नयाँ क्षेत्रफलमा समेटेर प्रतिवेदनमा क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको छ। ‘फेवातालको क्षेत्रफलमा दलदले जमिन पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘११ हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल अहिले देखिएको छ।’

ती सदस्यका अनुसार वर्षायाममा भरिएको तालको पानीको किनार, ड्यामको उचाईको तह, स्याटेलाइट इमेज, स्थानीयको अनुभव, भू–भौतिक विधि (तालको गहिराइमा भेटिएको नयाँ र पुरानो माटोको मापन) सहित अघिल्ला प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ क्षेत्रफल तय गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘तालको नयाँ क्षेत्रफल निकालिएको हो। यसअघिका भन्दा निकै नै वैज्ञानिक विधि अपनाएर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं।’

नेपालमा २०३२ सालदेखि मात्र नापी सुरु भएको हो। त्यसअघि २०१४ मा भारतीय सेनाले नेपालको सर्भे गरेर दुईवर्षपछि सरकारलाई विवरण बुझाएको थियो। भारतीय सेनाको सर्भेमा समेत फेवाताल देखिएको थियो। तर, त्यसले क्षेत्रफल यकिन गरेको थिएन। मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा समेत फेवातालको नाममा यति नै जग्गा छ, भनेर उल्लेख छैन। २०३१ जेठ २० गते तयार पारिएको फिल्डबुकमा फेवातालको नाममा जग्गा रहेपनि क्षेत्रफल कति भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

तर, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल तोक्दै आइएको थियो। तालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो। त्यही क्षेत्रफल २०३१ सालमा ६, २०३८ मा ५.८ र २०६९ सालमा ५.०६ वर्गकिलोमिटर (पानीको मात्रा) उल्लेख थियो। २०१७ सालमा फेवातालमा बाँध बाध्न थालियो। बाँध २०१९ मा पूरा भयो। त्यसपछि तालले स्वरूप लिइरहेकोमा २०३१ मा बाँध भत्कियो। बाँध भत्केर तालको पानी घटेको मौका पारेर केहीले कमाई गर्न थाले। ताल सुकेको मौका पारेर २०३३ सालसम्म केहीले तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भए पनि धेरैले २०३२ मा गरेका थिए। २०३५ सालमा पुन बाँध बनेपछि तालले पुरानै रूप लिएको हो।

यसअघि गत भदौमा फेवातालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले पनि नयाँ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। सर्वोच्चले दुईवर्ष अघि गरेको फैसलालाई आधार मान्दै ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत महानगरको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो।  

महानगरका अनुसार प्रतिवेदनमा फेवातालको करिब एकहजार रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख थियो। त्यस्तै पाँच सयवटा स्थायी तथा अस्थायी संरचना पनि तालको क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएको प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो। यसअघिका प्रतिवेदन कार्यन्वयन नगर्दा ताल अतिक्रमणमा पर्दै आएको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक २०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले समेत फेवातालको संरक्षणमा सुझाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। तर, ती सबै प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ०४:५६ मंगलबार