कार्यकारी निकायबाट टाढै रहने र वैदेशिक सहायताका लागि दातासँग सम्बन्धको पहल गर्न नरुचाउने आयोग प्रविधिमैत्री हुन तयार देखिएको छ। प्रविधिमैत्री हुन आयोगलाई एसियाली विकास बैंकले सघाउँदैछ। बैंकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न दुईवटा मेसिन (अप्टिकल मार्क रिडर–ओएमआर) दिँदैछ। बेलायती सहयोग संस्था डिएफआइडीले पनि ६ महिनाभित्रमा पाँचवटा ओएमआर मेसिन दिने प्रतिबद्धता जनाएको सहसचिव पौडल बताउँछन्। उनका अनुसार ती मेसिन आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयमा राखिनेछ।
आयोगले विभिन्न १० वटा सेवा समूहमा परीक्षा सञ्चालन गर्छ। सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा दरखास्त दिँदा लामो समय उभिनुपर्ने बाध्यता छ। दरखास्त बुझाउन आयोग कार्यालय वा हुलाकसम्म पुग्न नपाएर पनि कतिपय दुरदराजका नागरिक सरकारी जागिर खाने अवसरबाट बञ्चित छन्।
पौडेल थप्छन्, ‘परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन पनि आयोगको वेबसाइट, बुलेटिन र गोरखापत्रमा मात्र भर पर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं।' त्यसका लागि एसएमएस सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए। एसियाली विकास बैंकको परियोजना अन्तर्गत आयोगलाई प्रविधियुक्त बनाउने काम तीन महिनाअघि सुरु भएको हो। यो १५ महिने परियोजना हो।
प्राविधिक पदमा लिइने यस वर्षको नायब सुब्बा र खरिदारको उत्तरपुस्तिका मेसिनबाटै परीक्षण गरिने आयोगका सहसचिव पौडेलले बताए। यसले परीक्षणको विश्वसनीयता पनि बढाउनुका साथै नतिजा प्रकाशन पनि चाँडै हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूहका पाठ्यक्रम पनि समयसुहाउँदो किसिमले परिमार्जन भइरहेको पौडेलले बताए। आयोगले खरिदार र नायब सुब्बामा एकीकृत परीक्षा प्रणाली गरिसकेको छ। त्यस्तै, राजपत्रांकिततर्फ अप्राविधिक (न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवा) शाखा अधिकृतको पाठ्यक्रम यसै वर्षदेखि परिवर्तन भएको छ। आव २०७०/०७१ देखि अधिकृतको परीक्षामा पनि एकीकृत प्रणाली लागु हुनेछ। एकीकृत प्रणाली लागु भएपछि सबै सेवा समूहको पाठ्यक्रम एउटै हुनेछ।
आयोगका पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनाली आयोगले लिने परीक्षामा दुर्गम क्षेत्र र सिमान्तकृतको सहभागिता अपेक्षाकृत नबढेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘परीक्षामा सुगमका टाठाबाठाको मात्र बाहुल्य रहने गरेको छ।' आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा निजामती सेवाका रिक्त ३ हजार ५ सय ९२ पदका लागि २ लाख ७१ हजार ५ सय ७७ जनाले दरखास्त भरेको आयोगले जनाएको छ। कूल दरखास्तमा महिला आवेदक हिस्सा ४२ प्रतिशत छ।
निजामती सेवाका लागि नीति तथा कानुनसम्बन्धमा सरकारलाई परामर्श दिने आयोगले सरकारी सहयोग भने अपेक्षाकृत पाउन नसकेको यसका अधिकारी बताउँछन्। 'आयोगले परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो,' आयोगका एकजना पूर्व अध्यक्ष भन्छन्, ‘परामर्शका लागि अनुरोध गर्ने सरकार त्यसको कदर गर्न संवेदनशील देखिएको छैन। सरकारी सहयोग नहुँदा आयोग खुम्चिन बाध्य छ।'
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७० २१:३३ शुक्रबार
